कर्जतचा टोरेंट पॉवर प्रकल्प पर्यावरणपूरकच:विरोधकांकडून फेक नरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरेंट पॉवरच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप करत विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून त्याबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, विकास प्रकल्पाला राजकीय विरोध करण्यासाठी फेक नरेटिव्ह तयार करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या हिताविरोधात भूमिका घेणे असल्याचेही त्यांनी म्हटले. काय आहे कर्जतच्या प्रकल्पावरून वाद? रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरेंट पॉवर कंपनीकडून जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे, वृक्षतोड आणि त्याचा पर्यावरणावर होणारा संभाव्य परिणाम, या मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केले आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे नुकसान होणार का, स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होईल का आणि वृक्षतोडीची भरपाई करण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केली जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ ऊर्जा प्रकल्पापुरता मर्यादित न राहता पर्यावरण आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. फेक नरेटिव्ह पसरवणे महाराष्ट्रविरोधी, फडणवीसांची भूमिका या वादावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे समर्थन केले. कर्जतचा पंप स्टोरेज प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक असून त्याबाबत विरोधकांकडून चुकीचे चित्र उभे केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पाबाबत वस्तुस्थिती न तपासता आरोप करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पामुळे कोणाचीही उपजीविका उद्ध्वस्त होणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणाच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. हा प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पूर्ण केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय स्वार्थापोटी विकासकामांना विरोध करणे योग्य नसल्याचे सांगत फडणवीस यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर टीका केली. समाजातील विविध घटकांचे हित लक्षात घेऊनच प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पर्यावरणीय उपाययोजनांच्या आधारेच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. 30,000 कोटींची गुंतवणूक आणि 12,000 मेगावॉट वीज राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वावरही भर दिला आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, टोरेंट पॉवरच्या या प्रकल्पातून सुमारे 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याशिवाय, महाराष्ट्राला 12,000 मेगावॉट क्षमतेचा स्वच्छ वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि ऊर्जा व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी अशा प्रकारचे ऊर्जा साठवण प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतात. सौर आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा प्रभावी वापर करण्यासाठीही ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान महत्त्वाचे मानले जाते. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने हा महाराष्ट्राचा प्रकल्प असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यातून होणारी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि वीज उपलब्धतेचा लाभ राज्याला मिळणार असल्याची भूमिका मांडली आहे. वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर सरकारचा पर्यायी वृक्षारोपणाचा दावा या प्रकल्पाविरोधातील प्रमुख आक्षेप वृक्षतोडीशी संबंधित आहेत. प्रकल्पासाठी मोठ्या क्षेत्रावरील झाडांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने पर्यायी जमीन आणि वृक्षारोपणाच्या नियोजनाची माहिती दिली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कंपनीने वन विभागाला 253 हेक्टर जमीन सुपूर्द केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, प्रकल्पाशी संबंधित क्षेत्रात टोरेंट कंपनीकडून 60,000, तर वन विभागाकडून 30,000 झाडे लावण्याचे नियोजन आहे. अशा प्रकारे एकूण 90,000 झाडे लावली जाणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, वृक्षारोपणाची संख्या हा पर्यावरणीय परिणामांचा एकमेव निकष नसतो. नव्याने लावलेल्या झाडांची वाढ, त्यांचे संवर्धन, स्थानिक जैवविविधतेवर होणारा परिणाम आणि अस्तित्वात असलेल्या वनक्षेत्राचे महत्त्व यांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष वृक्षतोडीचे प्रमाण, वन विभागाच्या अटी आणि वृक्षारोपणाच्या अंमलबजावणीवर या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन अवलंबून राहणार आहे. भीमाशंकर अभयारण्यापासून 16 किमी अंतरावर प्रकल्प प्रकल्पाच्या स्थानाबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून 16 किमी, तर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किमी अंतरावर आहे. हा प्रकल्प इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या बाहेर असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. या अंतराच्या आधारे प्रकल्पाच्या स्थानाबाबत सरकार आपली भूमिका मांडत असले, तरी पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करताना केवळ अंतर पुरेसे ठरत नाही. वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग, जलस्रोत, जंगलावरील संभाव्य परिणाम आणि संबंधित पर्यावरणीय परवानग्या यांचाही विचार महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे या मुद्द्यांवर अधिकृत पर्यावरणीय अहवाल आणि संबंधित विभागांच्या मंजुरींना विशेष महत्त्व राहणार आहे. प्रदूषण कमी होणार आणि पाण्याची बचत होणार, सरकारचा दावा सरकारने या प्रकल्पाचे समर्थन करताना त्यातून होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय फायद्यांचाही उल्लेख केला आहे. प्रकल्पामुळे दरवर्षी 4.6 दशलक्ष टन कोळशाच्या ज्वलनाशी संबंधित उत्सर्जन टाळण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, सुमारे 40 लाख वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनाइतके प्रदूषण टाळता येईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय, प्रकल्पामुळे दरवर्षी 19.7 अब्ज लिटर कूलिंग वॉटरची बचत होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे पाणी सुमारे 4 लाख लोकांच्या गरजांसाठी पुरेसे ठरू शकते, असे सरकारच्या माहितीत नमूद आहे. मात्र, हे फायदे प्रकल्पाच्या तांत्रिक रचनेवर, प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीवर आणि ऊर्जा निर्मितीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर अवलंबून असतील. त्यामुळे सरकारने मांडलेल्या पर्यावरणीय फायद्यांचे स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यमापन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील आकडेवारीही महत्त्वाची ठरणार आहे. विकास की पर्यावरणाचे संरक्षण? वाद कायम कर्जतच्या टोरेंट पॉवर प्रकल्पावरून निर्माण झालेला वाद राज्यातील विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणणारा आहे. एका बाजूला मोठी गुंतवणूक, ऊर्जा साठवण क्षमता आणि वीज उपलब्धतेचे फायदे सरकारकडून मांडले जात आहेत. दुसरीकडे, वृक्षतोड, स्थानिक पर्यावरण आणि संभाव्य परिणामांबाबत विरोधक व पर्यावरणप्रेमी चिंता व्यक्त करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा करत विरोधकांच्या आरोपांना फेक नरेटिव्ह म्हटले आहे. तसेच, प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही आणि गरज पडल्यास पुनर्वसनाचा विचार केला जाईल, अशी भूमिका मांडली आहे. आता या प्रकल्पाबाबत पर्यावरणीय परवानग्या, वृक्षतोडीचे नियोजन, वृक्षारोपणाची अंमलबजावणी आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सरकारने मांडलेले फायदे आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या पर्यावरणीय शंकांची उत्तरे प्रत्यक्ष कामकाजातून आणि अधिकृत अहवालांतून स्पष्ट झाल्यानंतरच या प्रकल्पाच्या परिणामांचे संपूर्ण चित्र समोर येईल. हेही वाचा…. ‘एकनाथ शिंदेंनी हिंमत केली नसती तर भाजपला सत्ता दिसली नसती’:शिंदेंचा गळा इतका नाजूक नाही की कुणी केसाने कापेल- राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव दीड वर्षांपूर्वीची ऑडिओ क्लिप विधान परिषद निवडणुकीच्या नेमकी एक दिवस आधी बाहेर काढण्यात मनोज जरांगे पाटील यांचा हेतू काय आहे? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते प्रतापराव जाधव यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा मराठा समाजाचं एक मोठं नेतृत्व आहेत. शिंदे यांचा गळा इतका नाजूक नाही की, तो कुणी केसाने कापेल. पण सध्या जे काही चाललं आहे ते चांगलं नाही, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. तसेच एकनाथ शिंदेंनी ती हिंमत केली नसती तर भाजपला आज सत्ता दिसली नसती, असेही विधान जाधव यांनी केले आहे. सविस्तर वाचा…



Source link