कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शनिवारी म्हटले की, ईडी ही ‘सुपर कॉप’ नाही, जी तिच्या निदर्शनास येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची चौकशी सुरू करेल. एजन्सीला कायद्याच्या कक्षेत राहूनच काम करावे लागेल. काँग्रेस नेते के. वाय. नंजे गौडा यांच्याशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आणि ईडीची कारवाई रद्द केली. ईडी जमीन वाटप घोटाळ्यात गौडा यांची चौकशी करत होती. ईडीने संबंधित लोकांना समन्स बजावले आणि मूळ जमीन घोटाळ्याचा खटला रद्द झाल्यानंतरही कारवाई सुरू ठेवली. त्यामुळे तिच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एम. आय. अरुण यांनी म्हटले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही केंद्राची नव्हे, तर राज्याची जबाबदारी आहे. संपूर्ण प्रकरण ४ मुद्द्यांत समजून घ्या… १. सुरुवात १५० कोटी रुपयांच्या कथित जमीन घोटाळ्यापासून झाली के.वाय. नंजे गौडा हे मालूरच्या जमीन वाटप समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्यावर आणि समितीच्या इतर सदस्यांवर पदाचा गैरवापर करून ३८ लोकांना सुमारे ८० एकर सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या वाटप केल्याचा आरोप होता. ईडीने याच प्रकरणात मनी लॉन्डरिंगची चौकशी सुरू केली होती. ईडीने जानेवारी २०२४ मध्ये १४ ठिकाणी छापे टाकले होते. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईदरम्यान २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम आणि ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. २. त्यानंतर KOMUL भरती घोटाळ्याची चौकशी समोर आली जमीन प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान ईडीला कोलार-चिक्कबल्लापूर मिल्क युनियन (KOMUL) मधील २०२३ सालच्या भरतीतील कथित गैरव्यवहाराची माहिती मिळाली. ईडीचा आरोप होता की, भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखती पैशांच्या किंवा राजकीय शिफारशींच्या आधारे प्रभावित करण्यात आल्या. ईडीने या प्रकरणातही कारवाई केली आणि जुलै २०२५ मध्ये नंजे गौडा व इतर लोकांच्या सुमारे १.३२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या. ३. जमीन घोटाळ्याचे मूळ प्रकरण बंद झाले जमीन वाटपाशी संबंधित प्रकरणात संबंधित पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. आवश्यक सरकारी मंजुरी नसल्यामुळे ट्रायल कोर्टानेही सरकारी पदावर राहिलेल्या आरोपीविरुद्ध खटला पुढे चालवण्याची प्रक्रिया फेटाळून लावली. यानंतर प्रश्न उपस्थित झाला की, जेव्हा मूळ जमीन घोटाळ्याचे प्रकरणच पुढे जात नाही, तेव्हा त्याच आधारावर ईडी मनी लॉन्डरिंगचा तपास कसा सुरू ठेवू शकते? ४. ईडीने आपली तक्रार दाखल करून तपास पुढे नेला ईडीने भरतीशी संबंधित आरोपांच्या तपासासाठी विशेष न्यायालयात खासगी तक्रारही दाखल केली. मूळ प्रकरण तांत्रिक कारणांमुळे बंद झाले आहे, त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित मनी लॉन्डरिंगच्या आरोपांचा तपास सुरू ठेवता येऊ शकतो, असा युक्तिवाद एजन्सीने केला. दुसरीकडे, आरोपींनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ईडीला स्वतःहून नवीन मूळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्याचा अधिकार नाही.
Source link
कर्नाटक उच्च न्यायालय म्हणाले- ED 'सुपर कॉप' नाही:प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करता येणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत काम करा
