कोकण किनारपट्टीवर पर्यटनाची नवी क्षितिजे विस्तारण्यासाठी आणि स्थानिकांच्या जलपर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयांत मंजुरीसाठी महिनान्-महिने धूळ खात पडणाऱ्या अर्जांना आता थेट ‘सेवा हमी कायद्या’चा चाप बसला आहे. मंडळाशी संबंधित 11 महत्त्वाच्या सेवांसाठी शासनाने 1 ते 15 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित केली असून, दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा साहसी जलक्रीडापटू, स्थानिक बोट चालक आणि सागरी पर्यटन व्यावसायिकांना होणार आहे. समुद्रात पोहण्याची परवानगी अवघ्या 3 दिवसांत, तर हाऊस बोट व क्रूझचा परवाना 15 दिवसांत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गृह विभागाने (परिवहन व बंदरे) यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे. नागरिक आणि पर्यटन व्यावसायिकांसाठी मार्गदर्शक माहिती ; कोणत्या सेवेसाठी किती दिवस? जनहित व कायदेशीर अधिकार, विलंबावर थेट मंत्रालयात दाद ठरवून दिलेल्या वेळेत काम न झाल्यास अथवा अर्ज विनाकारण नाकारल्यास नागरिकांना प्रथम अपील मुख्य बंदर अधिकाऱ्यांकडे आणि द्वितीय अपील थेट गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे (परिवहन व बंदरे) करता येईल. कालमर्यादा निश्चित झाल्यामुळे ‘टेबलखालच्या व्यवहारां’ना पूर्णविराम मिळेल आणि पर्यटन व्यवसायात उतरणाऱ्या कोकणातील स्थानिक तरुणांना सरकारी कार्यालयांचे खेटे मारावे लागणार नाहीत.
Source link
कोकणातील जलपर्यटनाला नवी दिशा:हाऊस बोट, क्रूझ अन् बीच इव्हेंटचे परवाने आता झटपट, किनारपट्टीवरील स्थानिक तरुणांना मोठा दिलासा
