ंसर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आणि आरक्षणाबाबतच्या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे. तरी न्यायालय कोणत्याही क्षणी निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोग आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने तयारी पूर्ण तीव्रतेने सुरू ठेवली आहे. याच प्रशासकीय तयारीचा एक भाग म्हणून जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ६ हजार नवी मतदान यंत्रे (इव्हीएम) प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय यंत्रणेत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या हालचालींना मोठे उधाण आले आहे. जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या मतदान यंत्रांमध्ये ६ हजार बॅलेट युनिट (बीयु) आणि ३ हजार कंट्रोल युनिट (सीयु) यांचा समावेश आहे. ही सर्व यंत्रे आगामी निवडणुकांदरम्यान वापरली जातील. दरम्यान, ही यंत्रे स्ट्रॉंग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. त्यांची मोजदाद आणि तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. इव्हीएम तयार करणाऱ्या हैदराबाद येथील इसील (ईसीआयएल) कंपनीचे वरिष्ठ उपमहाव्यवस्थापक सचिन रेगुंडवार, वरिष्ठ व्यवस्थापक रत्नकुमार टी, प्रकल्प अभियंता जगदीश पटेल, तांत्रिक अधिकारी सिबाराम गौडा, दीपक शर्मा यांच्याकडून बीयु-सीयुची तपासणी केली जात आहे. निवडणूक उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश घ्यार यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार अक्षय मांडवे, नायब तहसीलदार अशोक काळीवकर, तलाठी गील, इतर कर्मचारी वैभव मोरे, नितीन गिरनाळे, प्रितम बेलोकर, सर्वेश साव, गणेश चौधरी हेदेखील तयारीला हातभार लावत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्व प्रकारच्या (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग-नामाप्र) आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांतील लोकसंख्येची रचना आणि आरक्षणाची जुनी आकडेवारी लक्षात घेता ही मर्यादा ओलांडली जात आहे. त्यामुळे कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. “आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणुका थांबल्या आहेत. तरी न्यायालयाचा निकाल येताच अतिशय कमी कालावधीत निवडणुका पार पाडाव्या लागतील,” असा कयास बांधला जात आहे. त्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, आरक्षणाचा अंतिम निर्णय काय येतो आणि निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष मतदानाची तारीख कधी जाहीर करतो, याकडे आता अमरावतीसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय नेते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. अमरावतीत ६ हजार इव्हीएम दाखल झाल्या आहेत. त्या सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात प्रशासनाद्वारे चाचणीची तयारी केली जाईल. लवकरच विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यांची पहिली तपासणी (फर्स्ट लेव्हल चेकिंग-एफएलसी) सुरू केली जाईल.
Source link
जि.प. निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी सुरू:6 हजार बीयु दाखल, न्यायालयाच्या निर्णय कधीही येणार म्हणून उचलले पाऊल
