कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या राजकारणात आता शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चेवर काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सहकारी संस्थांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या बहुमताने चालला पाहिजे. मात्र, शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन बहुमताचा कौल बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालक येणार आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला जाणार असल्याची चर्चा सुरू असल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले. सहकाराच्या दृष्टीने आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने निवडणुकीतून समोर आलेला लोकांचा कौल स्वीकारणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या निवडणुकीत ज्या गटाला बहुमत मिळाले आहे, त्याच बहुमताचा आदर झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘असं झालं तर मतदानाला अर्थच राहणार नाही’ शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या संभाव्य निर्णयावर बोलताना सतेज पाटील यांनी लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली. लोकांनी मतदान करून प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्यानंतर शासन नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून निवडणुकीचा कौल बदलला जाणार असेल, तर निवडणुकीला अर्थ काय उरतो, असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत किंवा सहकारी संस्था, त्या मतदानातून आणि लोकांच्या बहुमताने चालल्या पाहिजेत. बहुमताने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचा निर्णय महत्त्वाचा असतो. मात्र, नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन हे बहुमत मोडून काढले जाणार असेल, तर ही पद्धत योग्य ठरणार नाही. उद्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महानगरपालिका आणि अन्य संस्थांमध्येही अशाच प्रकारे नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची पद्धत सुरू झाली, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. गोकुळमध्ये 13 संचालकांच्या बहुमताचा कौल स्वीकारण्याची मागणी गोकुळमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा संदर्भ देत सतेज पाटील यांनी 13 संचालकांच्या बाजूने बहुमत असल्याचे सांगितले. उर्वरित 12 संचालक उपस्थित राहून चेअरमन निवडीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात आणि अध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी मदतही करू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गोकुळमध्ये लोकांनी दिलेला कौल बदलण्याऐवजी त्याचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. सहकार क्षेत्रात अशा प्रकारे शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे संयुक्तिक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय होऊ नये, यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे सांगत त्यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांनाही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले. 4 नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लक्ष येत्या 4 नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत गोकुळसंदर्भात काही निर्णय होणार का, याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. मात्र, बैठकीत नेमका कोणता निर्णय होणार आहे, याची आपल्याला माहिती नसल्याचे सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले. शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यासंदर्भात निर्णय होऊ नये, यासाठी आपण प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सहकार क्षेत्रात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या बहुमताला महत्त्व दिले पाहिजे. अन्यथा भविष्यात इतर सहकारी संस्थांमध्येही अशाच प्रकारचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने या विषयाचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. गोकुळच्या 5.5 लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित गोकुळच्या निवडणुकीचे महत्त्व सांगताना सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे 5.5 लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला. गोकुळ ही केवळ एक सहकारी संस्था नसून जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहाराशी आणि हिताशी संबंधित संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेचा कारभार योग्य पद्धतीने चालणे आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोकुळच्या निवडणुकीतून मिळालेला कौल कायम राहावा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे नेतृत्व पुढे यावे, हाच आपला अजेंडा असल्याचे पाटील म्हणाले. यावेळी त्यांनी चुयेकर यांचे चिरंजीव अध्यक्ष होतील, असा विश्वासही व्यक्त केला. त्यासाठी संबंधित 12 संचालकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. चंद्रकांत पाटलांच्या पत्रावरही सतेज पाटलांचे भाष्य दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावरही सतेज पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांना उद्देशून हे पत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, भविष्यात विकास सेवा संस्था किंवा अन्य सहकारी संस्थांनाही अशाच प्रकारचे नियम लागू करण्याची मागणी होऊ शकते, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. एकूणच, गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या चर्चेमुळे कोल्हापूरमधील सहकार क्षेत्रातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. 4 नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता गोकुळच्या संचालकांसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचेही लक्ष लागले आहे. हेही वाचा…. प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणात तपास सुरूच:विरोधकांकडून प्रकरण चिघळवण्याचा प्रयत्न, संजय शिरसाटांचा आरोप प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले असून, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री संजय शिरसाट यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास त्यांच्या पद्धतीने सुरू आहे. मात्र, विरोधक जाणीवपूर्वक या प्रकरणाला राजकीय रंग देत ते अधिक चिघळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शिरसाट यांनी केला. कोणताही आरोपी असो, तो कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्याच्यावर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सविस्तर वाचा….
Source link
गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यास सतेज पाटलांचा विरोध:म्हणाले, असं झालं तर मतदानाला अर्थच राहणार नाही
