गोपीचंद पडळकरांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा:हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला; सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकरांचा अर्ज अखेर वैध

पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकार वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. जत विकास सोसायटी मतदारसंघातून बाद ठरवण्यात आलेला आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे वैध ठरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेला अर्ज बाद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ स्थगित केला असून, यामुळे पडळकर यांच्या सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील प्रत्यक्ष लढतीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या हायव्होल्टेज प्रकरणाची अत्यंत चुरशीची सुनावणी पार पडली. देशातील दोन दिग्गज विधिज्ञांमध्ये झालेल्या जोरदार युक्तिवादानंतर न्यायालयाने पडळकर यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयामुळे जत तालुक्यासह सांगली जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना आता नवे वळण मिळाले आहे. दिल्लीच्या कोर्टात देशातील दोन मातब्बर वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी! सर्वोच्च न्यायालयातील या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी राष्ट्रीय पातळीवरील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची फौज मैदानात उतरवली होती. पडळकरांची बाजू भक्कमपणे मांडली आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वतीने देशाचे माजी ॲटर्नी जनरल तथा प्रख्यात विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी आणि ॲड. आनंद लांडगे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व निकषांची पडताळणी करूनच अर्ज वैध ठरवला होता, तसेच खंडपीठाने लावलेला अर्थ कसा त्रुटीपूर्ण आहे, हे त्यांनी कायदेशीर दाखले देत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विरोधकांचा आक्षेप दुसरीकडे, पडळकर यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्या बाजूने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा विख्यात वकील ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. बँकेच्या पोटनियमांचे आणि सोसायटी ठरावांच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला. न्यायालयाचा निकाल दोन्ही बाजूंचा सविस्तर आणि प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर खंडपीठाचा निकाल रद्दबातल ठरवत पडळकर यांचा अर्ज कायदेशीर व वैध असल्याचे जाहीर केले. निवडणूक निर्णय अधिकारी ते सुप्रीम कोर्ट सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर यांनी जत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (विकास सोसायटी) गटातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अर्जांच्या छाननीदरम्यान आक्षेप फेटाळून लावत पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता. हायकोर्टात धक्का या निर्णयाविरोधात जतचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सुधीर शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. बँकेच्या विशिष्ट उपनियमांचा दाखला देत कोल्हापूर खंडपीठाने निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय फिरवला आणि पडळकरांचा अर्ज अवैध ठरवला. सुप्रीम कोर्टात थेट धाव उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पडळकर गटाला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा राजकीय धक्का बसला होता. मात्र, कोणताही विलंब न लावता पडळकरांनी तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली. आज सकाळी झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत त्यांना हा ऐतिहासिक दिलासा मिळाला. जत आणि सांगलीच्या सहकार राजकारणात प्रचंड खळबळ सांगली जिल्हा बँकेवर पारंपरिकपणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मातब्बर नेत्यांचे वर्चस्व राहिले आहे. गोपीचंद पडळकर यांनी थेट जत विकास सोसायटी गटातून उमेदवारी दाखल केल्याने स्थानिक विरोधकांची झोप उडाली होती. कायदेशीर लढाईत पडळकरांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर विरोधकांनी जल्लोष सुरू केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज पुन्हा वैध ठरवल्याने विरोधकांचे मनसुबे उधळले गेले आहेत. सहकारातील या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत पडळकरांच्या अधिकृत प्रवेशामुळे आता जत विकास सोसायटी गटात थेट आणि अटीतटीचा सामना रंगणार असून भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ——————————————- हेही वाचा… दुष्काळात बीडमध्ये 80 कोटींचा बोगस पशुधन घोटाळा: दिवाळीआधी हेक्टरी 1 लाख न दिल्यास मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही; विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर इशारा “महाराष्ट्रातील 18 जिल्ह्यांमध्ये यंदा सरासरी 37 टक्क्यांपर्यंत पाऊस कमी झाला असून दुष्काळाने शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. मात्र, या भीषण संकटातही शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवणारे भ्रष्ट लांडगे सत्तेच्या वळचणीला बसून तिजोरी लुटायला टपले आहेत. बीड जिल्ह्यात पशुधन योजना प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच ‘वैदेही ॲग्रो’ कंपनीच्या संचालकांनी शासनातील लोकांच्या संगनमताने तब्बल 80 कोटी रुपयांचे बोगस प्रस्ताव तयार केले होते. वेळीच तक्रारी झाल्याने हे प्रस्ताव रद्द करावे लागले, हा दुष्काळातील लांडगेगिरीचा जिवंत नमुना आहे. गुजरातला न मागता हजारो कोटींची मदत देणारे मोदी सरकार महाराष्ट्राला मात्र भीक मागायला लावत आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 1 लाख रुपयांची थेट मदत जाहीर केली नाही, तर राज्यात शेतकऱ्यांचा प्रचंड उद्रेक होईल आणि सत्ताधारी मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणे मुश्किल केले जाईल,” असा संतप्त व इशारा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link