![]()
आदिवासी भागातील ग्रामसभांना केवळ वनसंपत्तीचे संरक्षण करणारी यंत्रणा न मानता, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या माध्यमातून वनउपजावर आधारित उपजीविकेचे प्रकल्प राबविण्याचा महामंडळाचा निर्णय आदिवासी विकासाच्या दृष्टीने प्रेरणादायी असल्याचे मत केंद्रीय जनजाती मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांनी व्यक्त केले. गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील 8 ग्रामसभा आणि एका आदिवासी सहकारी संस्थेला एकूण 471.28 लाख रुपयांच्या वनउपज आधारित उपजीविका प्रकल्पांचे सामंजस्य करार वितरित करण्यात आले. लेखा-मेंढा येथे आयोजित कार्यक्रमात हा उपक्रम राबविण्यात आला. केंद्र सरकारच्या भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत हे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा आणि राज्याच्या आदिवासी विकास आयुक्त तथा शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबंधित ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींना सामंजस्य करारांचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्रालयाच्या संचालक समिधा सिंग, गडचिरोली, अहेरी आणि भामरागड येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांचे अधिकारी, शबरी महामंडळाचे अधिकारी तसेच ग्रामसभांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. ग्रामसभांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनसंपत्ती उपलब्ध आहे. मोहफूल, चारोळी, तेंदूपत्ता, जांभूळ, आवळा, सीताफळ आणि मध यांसारख्या गौण वनउपजांवर येथील आदिवासी समुदायाची उपजीविका अवलंबून आहे. मात्र, या वनउपजांचे संकलन केल्यानंतर त्यांची योग्य प्रक्रिया, साठवणूक, पॅकेजिंग आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांचा अभाव असल्याने स्थानिक उत्पादकांना अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नाही. अनेकदा कच्च्या स्वरूपातील वनउपज विकावी लागत असल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्नही मर्यादित राहते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शबरी महामंडळाने ग्रामसभांच्या सहभागातून वनउपज आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांमुळे वनउपजांचे केवळ संकलन करण्याऐवजी त्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, उत्पादनांचे आकर्षक पॅकेजिंग करणे आणि मोठ्या बाजारपेठांशी थेट संपर्क निर्माण करणे, असे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांना त्यांच्या वनसंपत्तीचा अधिक आर्थिक लाभ मिळू शकेल. क्लस्टर पद्धतीने फूड पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव द्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय सचिव रंजना चोप्रा यांनी शबरी महामंडळाच्या या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. गडचिरोलीतील आदिवासी समुदायाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हा देशातील एक पथदर्शी प्रयोग ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या माध्यमातून उपजीविकेचे प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना महत्त्वपूर्ण असून, लेखा-मेंढा ग्रामसभा फेडरेशनचे कामही उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी सांगितले. गडचिरोलीतील वनसंपत्तीचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल अशा पद्धतीने वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी शबरी महामंडळाने क्लस्टर पद्धतीने आधुनिक फूड पार्क उभारण्याचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करून तातडीने केंद्र सरकारकडे सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. फूड पार्कच्या माध्यमातून विविध वनउपजांवर प्रक्रिया, साठवणूक आणि मूल्यवर्धनासाठी एकत्रित सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. त्यामुळे स्थानिक उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठेत स्थान मिळण्यास मदत होईल. यावेळी त्यांनी धानोरा तालुक्यातील वनधन विकास केंद्रांच्या कामकाजाचाही आढावा घेतला. या केंद्रांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामकाजाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. वनसंपत्तीच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना अधिक गती देण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामसभा केवळ वनसंरक्षण नव्हे, तर उपजीविकेचे केंद्र आदिवासी विकास आयुक्त तथा शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी या प्रकल्पामागील भूमिका स्पष्ट केली. ग्रामसभांना केवळ वनसंपत्तीचे रक्षण करणारी प्रशासकीय व्यवस्था म्हणून न पाहता, त्यांना सक्षम उपजीविका संस्था म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न महामंडळाकडून केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामसभांनी एकत्र येऊन ग्रामसभा फेडरेशन स्थापन केल्यास वनउपज संकलनापासून ते प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विक्रीपर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे उभी करता येईल. गावपातळीवरच उत्पादनांवर प्रक्रिया झाल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळेल. विशेषतः महिलांच्या सहभागातून आर्थिक व्यवहार वाढतील आणि महिला सक्षमीकरणालाही चालना मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वनउपजांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे हे या प्रकल्पांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. सध्या अनेक ठिकाणी आदिवासी बांधवांना वनउपज विक्रीसाठी मध्यस्थांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, ग्रामसभांच्या माध्यमातून एकत्रित संकलन, प्रक्रिया आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणी झाल्यास मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. परिणामी, वनउपज विक्रीतून मिळणारा अधिक लाभ स्थानिक समुदायापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. वनउपजांचे मूल्यवर्धन करून उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट या उपक्रमांतर्गत मोहफूल, चारोळी, तेंदूपत्ता, जांभूळ, आवळा, सीताफळ आणि मध यांसारख्या वनउपजांवर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी गावांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. कच्च्या वनउपजांपासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करणे, त्यांचे दर्जेदार पॅकेजिंग करणे आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बाजारपेठेची साखळी विकसित करणे, या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेमुळे आदिवासी कुटुंबांना केवळ वनउपज संकलनाच्या हंगामी कामावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. गावातच प्रक्रिया उद्योग आणि त्यासंबंधित कामे सुरू झाल्यास वर्षभर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतील. तसेच स्थानिक उत्पादनांना स्वतंत्र ओळख आणि बाजारपेठ मिळाल्यास त्यांचे आर्थिक मूल्य वाढण्याची शक्यता आहे. देवाजी तोफा यांच्याकडून महामंडळाच्या कामाचे कौतुक या कार्यक्रमात मेंढा-लेखा ग्रामसभेचे प्रणेते आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा यांनीही आपले विचार मांडले. ग्रामसभांच्या माध्यमातून गावांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये शबरी महामंडळाची भूमिका महत्त्वाची ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वनउपजावर आधारित अर्थव्यवस्था उभी करण्याच्या ग्रामसभांच्या प्रवासात महामंडळ खंबीर आधारस्तंभ बनले असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. एकूणच, गडचिरोलीतील 8 ग्रामसभा आणि एका आदिवासी सहकारी संस्थेसाठी मंजूर करण्यात आलेले 471.28 लाख रुपयांचे हे प्रकल्प आदिवासी भागातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरू शकतात. ग्रामसभांचा सक्रिय सहभाग, वनसंपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन, स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेशी थेट जोडणी या माध्यमातून आदिवासी समुदायाचे उत्पन्न वाढविण्याचा शबरी महामंडळाचा प्रयत्न आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास ग्रामसभांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि आदिवासी भागात स्वावलंबनाचे नवे मॉडेल उभे राहण्यास मदत होऊ शकते. हेही वाचा…. ते त्यांच्या नेत्यासाठी बोलतात, मी माझ्या काकांसाठी बोलतोय!:नेत्याने उत्तर दिल्यावर मी बोलेन; रोहित पवारांचा भाजप नेत्यांसह सत्यजीत तांबेंना सणसणीत टोला दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघातावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर भाजप नेते आणि आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केलेल्या टीकेला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. “मी कालच्या सादरीकरणाच्या माध्यमातून सत्तेत असलेल्या मोठ्या नेत्यांना प्रश्न विचारले आहेत, कार्यकर्त्यांना नाही. जे नेत्यांचे भक्त आहेत किंवा नेत्याला खूश करण्यासाठी बोलतात, त्यांच्या विधानांना मी उत्तर देत नाही. ते त्यांच्या नेत्यासाठी बोलतात आणि मी माझ्या काकांसाठी बोलतोय; जेव्हा त्यांचे मोठे नेते उत्तर देतील, तेव्हाच मी पुढे बोलेन,” अशा शब्दांत रोहित पवार यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. मंगळवारी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 14 व्या स्मृतिदिनानिमित्त शिवाजी पार्क येथील स्मृतिस्थळाचे दर्शन घेतल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. सविस्तर वाचा….
Source link
ग्रामसभांच्या माध्यमातून आदिवासींच्या उपजीविकेला बळ:गडचिरोलीत 471.28 लाखांच्या वनउपज प्रकल्पांना मंजुरी