केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेने देशातील आर्थिक समावेशनाला मोठी चालना दिली आहे. बँकिंग सेवांपासून वंचित नागरिकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असा निष्कर्ष डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या ग्लोबल बिझनेस स्कूल अँड रिसर्च सेंटरच्या संशोधनातून समोर आला आहे. डॉ. निलोफर ए. सय्यद यांनी संशोधन मार्गदर्शक डॉ. बाबासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन पूर्ण केले. पश्चिम महाराष्ट्रातील जनधन योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये योजनेविषयीची जागरूकता, बँकिंग सेवांचा वापर, आर्थिक साक्षरता आणि अंमलबजावणीचा परिणाम यांचा अभ्यास यात करण्यात आला. संशोधनानुसार, जनधन योजनेमुळे पूर्वी बँकिंग सुविधांपासून दूर असलेल्या नागरिकांना बँकिंग सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. शून्य-शिल्लक खाते, रुपे डेबिट कार्ड, अपघात विमा आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधांबाबत लाभार्थ्यांमध्ये चांगली जागरूकता दिसून आली. तसेच बचतीची सवय, आर्थिक सुरक्षितता आणि डिजिटल बँकिंगचा वापर वाढल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या संशोधनात काही प्रमुख आव्हानेही नमूद करण्यात आली आहेत. यामध्ये लाभार्थ्यांमधील आर्थिक साक्षरतेचा अभाव, निष्क्रिय बँक खाती, केवायसीसंदर्भातील अडचणी, ग्रामीण भागातील अपुरी डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट सेवांचे मर्यादित जाळे यांचा समावेश आहे. हे संशोधन धोरणकर्ते, रिझर्व्ह बँक, व्यापारी बँका आणि सरकारी संस्थांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक साक्षरता, डिजिटल बँकिंग आणि महिला सक्षमीकरणासाठी प्रभावी धोरणे आखण्यास यामुळे मदत होईल. या संशोधनाबद्दल डॉ. निलोफर सय्यद आणि डॉ. बाबासाहेब जाधव यांचे विद्यापीठ प्रशासनाने अभिनंदन केले आहे.
Source link
जनधन योजनेने आर्थिक समावेशनाला मोठी चालना:डीवाय पाटील विद्यापीठाच्या संशोधनातून समोर आला निष्कर्ष
