डाटा प्रोटेक्शन बोर्डच्या नावाने सेवानिवृत्त महिलेची 13 लाखांची ‘डिजिटल अरेस्ट’:‘टेरर फंडिंग’ची भीती दाखवून दर दोन तासांनी मागवला फोटोसह रिपोर्ट

मोबाइलवर फोन येतो… ‘मी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियातून बोलतोय. तुमच्या आधार कार्डचा गैरवापर करून उघडलेल्या खात्यातून टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंग सुरू आहे. २ तासांत पोलिस हातकड्या घेऊन येतील… या एकाच कॉलने सिडकोतील एका ६७ वर्षांच्या निवृत्त महिला बँक कर्मचाऱ्याची झोप उडवली. सायबर चोरट्यांनी डिजिटल अरेस्टची अशी काही मानसिक दहशत निर्माण केली की, महिलेने घाबरून घर विक्रीचे जमा झालेले १३ लाख रुपये चोरट्यांनी दिलेल्या खात्यात आरटीजीएसद्वारे ट्रान्सफर केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर एमआयडीसी सिडको ठाण्यात अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिडको एन-१ परिसरातील महिला बँकेतून सेवानिवृत्त झाल्या. त्यांनी घर विक्रीस काढले असून त्याचे ॲडव्हान्स मिळालेले १३ लाख बँक खात्यात जमा होते. २३ सप्टेंबर रोजी त्यांना एका अनोळखी व्हॉट्सॲप क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्याने हिंदीत बोलत ‘तुमचे नाव टेरर फंडिंगच्या २६९ संशयित खात्यांमध्ये आले आहे’ असे सांगून राष्ट्रीय सुरक्षेची भीती घातली. सायबर चोरट्यानी महिलेला २४ तास मानसिक दबावाखाली ठेवले. “तुमची चौकशी सुरू आहे, तुम्ही कुठे आहात याचा दर दोन तासांनी फोटोसह रिपोर्ट व्हॉट्सॲपवर पाठवा,” असा हुकूम सोडला. पोलिस आणि मीडिया घरी येईल या भीतीपोटी महिलेने २९ सप्टेंबर रोजी ८ लाख रुपये ‘टीटीआर इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कोटक महिंद्रा बँक, जहिराबाद) आणि ३० सप्टेंबर रोजी ५ लाख रुपये जीएम सिमेंट अँड स्टील इंडस्ट्रीज (येस बँक, जामखेडी, कर्नाटक) या व्यावसायिक खात्यांवर वर्ग केले. चोरट्यांच्या जाळ्यात न अडकण्यासाठी सायबर गाइड डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, पोलिस फोनवर चौकशी करतात का?
मुळीच नाही. कोणतीही शासकीय तपास यंत्रणा (पोलिस, सीबीआय, ईडी, आरबीआय किंवा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड) व्हॉट्सॲप कॉलवरून अटक करण्याची धमकी देत नाही किंवा सुरक्षिततेच्या नावाखाली खाजगी खात्यात पैसे भरण्यास सांगत नाही.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?
डिजिटल अरेस्ट हा कायदेशीर शब्द नसून सायबर गुन्हेगारांनी भीती घालण्यासाठी शोधलेली युक्ती आहे. कॅमेऱ्यासमोर बसवून ठेवणे किंवा फोटो-लोकेशन मागाने हा सायबर गुन्ह्याचा भाग आहे.
असा कॉल आल्यास त्वरित काय करावे?
घाबरून न जाता व्हॉट्सॲप कॉल ताबडतोब कट करा. तात्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाइनवर किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टलवर (cybercrime.gov.in) तक्रार नोंदवा.



Source link