डॉलरच्या तुलनेत रुपया 95.94 वर, हा सर्वकालीन नीचांक:डिसेंबर-2025 मध्ये पहिल्यांदाच 90 च्या पातळीच्या वर गेला होता; महागाई वाढण्याचा धोका

आज 15 मे रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 30 पैशांनी घसरून 95.94 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. यापूर्वी गुरुवारी रुपया 95.64 च्या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. गेल्या काही दिवसांपासून रुपयामध्ये सातत्याने घसरण सुरू आहे. 2026 च्या सुरुवातीपासूनच रुपया दबावाखाली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदाच रुपया 90 च्या पातळीच्या वर गेला होता. यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका वाढला आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या आणि भू-राजकीय तणाव कमी झाला नाही, तर रुपया लवकरच 100 च्या पातळीलाही स्पर्श करू शकतो. रुपयाच्या घसरणीची प्रमुख कारणे मध्य पूर्व तणाव: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव आणि होर्मुझ मार्गावरील पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता यामुळे बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. युद्धाच्या भीतीने गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी डॉलरकडे धाव घेत आहेत. कच्च्या तेलाचे दर: भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड १०७ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहे. तेल महाग झाल्यामुळे भारताला अधिक डॉलर मोजावे लागत आहेत, त्यामुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. मजबूत होणारा डॉलर निर्देशांक: जगातील ६ प्रमुख चलनांच्या तुलनेत डॉलरची ताकद मोजणारा डॉलर निर्देशांक ९९.०५ च्या पातळीवर पोहोचला आहे. जेव्हा डॉलर जागतिक बाजारात मजबूत होतो, तेव्हा रुपया आणि इतर आशियाई चलन कमकुवत होतात. परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार: परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून सातत्याने पैसे काढून घेत आहेत. एकट्या बुधवारी FII ने ४,७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स विकले. बाजारातून डॉलर बाहेर गेल्यामुळे रुपयाचे मूल्य घटत आहे. वाढत्या महागाईची भीती: भारतातील घाऊक महागाई दर (WPI) साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे ‘आयातित महागाई’चा धोका वाढला आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेची भावना बिघडली आहे. डॉलर महागला, भारतात महागाई वाढण्याचा धोका मध्यपूर्वेतील संघर्ष दशकातील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानला जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्चे तेल महाग झाल्याने भारताचे आयात बिल वाढले आहे. गरजेच्या वस्तू महाग: एलपीजी, प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्याने पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढू शकते. परदेशात शिक्षण-फिरणे महाग: परदेशात जाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी डॉलर खरेदी करताना आता जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स महागणार: मोबाइल, लॅपटॉप आणि आयात केलेले पार्ट्स महाग होऊ शकतात, कारण त्यांचे पेमेंट डॉलरमध्ये होते. तेल उत्पादन गेल्या दोन दशकांत सर्वात खालच्या पातळीवर रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणानुसार, एप्रिलमध्ये ओपेक (OPEC) देशांचे तेल उत्पादन गेल्या दोन दशकांत सर्वात खालच्या पातळीवर राहिले आहे. सौदी अरामकोचे CEO अमीन नासिर यांनी इशारा दिला आहे की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधून तेल निर्यातीत अडथळा आल्यामुळे बाजारात स्थिरता येण्यासाठी 2027 पर्यंतचा वेळ लागू शकतो. यामुळे दर आठवड्याला सुमारे 10 कोटी बॅरल तेलाचे नुकसान होत आहे. गुंतवणूक बँक जेपी मॉर्गनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पुढील महिन्यात उघडला तरीही, तेलाच्या किमती या वर्षी 100 डॉलरच्या आसपास राहतील. अहवालात असे नमूद केले आहे की, मार्ग उघडल्यानंतरही लॉजिस्टिक आणि टँकरच्या कमतरतेमुळे पुरवठा सामान्य होण्यास वेळ लागेल. पंतप्रधानांचे आवाहन आणि सरकारची कठोर पावले रुपयाच्या सततच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठवड्यात देशवासियांना परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यांनी लोकांना अनावश्यक खर्च कमी करण्यास आणि देशहितासाठी आर्थिक शिस्त पाळण्यास सांगितले होते. याच अनुषंगाने, सरकारने मंगळवारी रात्री मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील शुल्क वाढवले होते, जेणेकरून डॉलर बाहेर जाण्याचा वेग कमी करता येईल. व्यापाऱ्यांचे मत आहे की, येत्या काळात रुपयात आणखी घसरण दिसून येऊ शकते. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत एखाद्या चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन किंवा कमजोरी (करन्सी डेप्रिसिएशन) म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार होतात. या साठ्याच्या कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर होतो. जर भारताच्या परकीय चलन साठ्यात डॉलर पुरेसे असतील तर रुपया स्थिर राहील. डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास मजबूत होईल.



Source link