सिंहस्थ बाह्य रिंगरोडच्या भूसंपादनात प्रशासनाचा अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शासनाने ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी सुरुवातीला शेतकऱ्यांना ‘गुणांक-२’ प्रमाणे मोबदला दिला. मात्र, आता महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानुसार शहरी भागाप्रमाणे ‘गुणांक-१’ लावून शेत
.
या नव्या निकषामुळे ३ गावांमधील २० शेतकऱ्यांना मिळालेले ६० कोटी रुपये परत करण्यास सांगण्यात आले आहे, तर २८ शेतकऱ्यांची सुमारे १५० कोटींची खरेदी अद्याप बाकी असल्याने त्यांना आता निम्म्याच दराने मोबदला दिला जाणार आहे.
१२ अधिकाऱ्यांनी निश्चित केले मूल्यांकन
जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक, नगररचना सहाय्यक संचालक आदी १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने मूल्यांकन करून ‘गुणांक-२’ निश्चित केला होता. आता तोच बदलण्यात येत आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार
आधी पैसे द्यायचे अन् आता वसुली करायची हा कुठला व्यवहार? ही फसवणूक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार. आता रिंगरोड करण्यापेक्षा त्यावर खर्च होणारे ३६०० कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांसाठी द्यावेत. – करण गायकर, संस्थापक अध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेना
परत पैसे कसे द्यायचे?
माझ्या जमिनीसाठी १४ कोटी १९ लाख रुपये मिळाले. आता ते ७ कोटी १० लाख रुपये परत मागत आहेत. खाते सील करण्याची किंवा मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची धमकी देत आहेत. ४८ शेतकऱ्यांकडून जवळपास २०० कोटी परत घेत आहेत. – गोकूळ फडोळ, बाधित शेतकरी
मनपा हद्दीत गुणांक १ ने मोबदला, ग्रामीणमध्ये २ ने
मनपा हद्दीतील जमिनीचा दर चौरस मीटरमध्ये निश्चित करतात. तिला दर जास्त असल्याने एक पट (गुणांक-१) मोबदला दिला जातो. ग्रामीण भागात मात्र दर कमी असतो. तेथे हेक्टरीनुसार निश्चित केलेल्या मूल्यांकनाला दुप्पट म्हणजेच गुणांक-२ लावला जातो.
गुणांकानुसार वसुली सुरू
१८ ऑगस्ट २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत रिंगरोड भूसंपादनाबाबत निर्णय झाला. अधिकचे मूल्यांकन निश्चित होत असल्यास १ गुणांक लावण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार प्रशासनाने वसुली सुरू केली. माडसांगवी, सारूळ, बेळगाव ढगा, गोवर्धन, जलालपूरसह अन्य गावांतील शेतकऱ्यांकडून ही वसुली केली जात आहे.
