निवृत्तीनंतर चहासाठीही पुरत नाही पेन्शन; शिक्षकांचा सरकारवर संताप:खुर्च्या रिकाम्या, शाळांना कुलूप अन् सरकारी कार्यालये ठप्प‎

आमदार आणि खासदारांनी एकदा शपथ घेतली की त्यांना आयुष्यभर पेन्शन मिळते, मात्र ३०-३० वर्षे प्रामाणिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारली जाते, ही मोठी शोकांतिका आहे. सध्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना केवळ १५०० ते १८०० रुपये पेन्शन मिळतेय. वाढत्या महागाईत ही रक्कम चहापाण्यासाठीही पुरणार नाही, मग घरखर्च कसा चालवायचा?” असा सवाल माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुदाम वराट यांनी उपस्थित केला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संपात जामखेड तालुक्यातील महसूल, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर विभागांतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. या आंदोलनामुळे तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली असून शाळा आणि सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट होता. सकाळी १० वाजता तालुक्यातील माध्यमिक शिक्षक ल. ना. होशिंग विद्यालयात एकत्र जमले. तेथून ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’च्या घोषणा देत सर्व कर्मचारी तहसील कार्यालयावर धडकले. समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा तहसीलदार मच्छिंद्र पाडळे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या संपा मुळे तालुक्यातील महसूल, कृषी, आरोग्य आणि शिक्षण विभागाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते. भरती बंदी आणि कामाचा ताण शिक्षकेतर संघटनेचे तालुकाध्यक्ष संतोष देशमुख यांनी यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. “एकीकडे जुनी पेन्शन नाही आणि दुसरीकडे नवीन कर्मचारी भरतीही बंद आहे. यामुळे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करावे आणि रिक्त पदे तातडीने भरावीत,” अशी मागणी त्यांनी केली. या आंदोलनात माजी अध्यक्ष पी. टी. गायकवाड, संतोष पवार, झाकीर शेख, भागवत चांगुणे, अमोल भोंडवे, हनुमंत वराट, भाऊसाहेब इथापे, रामेश्वर धुमाळ, अर्जुन रासकर, सुनील घाडगे, मयूर भोसले, विशाल पोले, आदित्य देशमुख, दिनकर सरगर, बुवासाहेब दहिकर, बाबासाहेब धनवडे, नंदकुमार गव्हाणे आदी सहभागी झाले. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय खुर्चीवर बसणार नाही एकच मिशन जुनी पेन्शन यासह दीर्घकाळ आंदोलन, संप आणि निवेदनांनंतरही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढ्याची तयारी सुरू केली आहे. आता मागण्या मान्य झाल्याशिवाय खुर्चीवर बसणार नाही,” असा निर्धार समन्वय समितीच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.



Source link