नौदलाला मिळतील 8 नवीन युद्धनौका:क्षेपणास्त्रे व सेन्सर प्रणालींनी सुसज्ज; 2 भारतीय कंपन्या बनवणार; ₹53,866 कोटींचा करार

संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी ८ नवीन युद्धनौका तयार करण्यासाठी ₹५३,८६६.५० कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट म्हणजेच नवीन पिढीच्या युद्धनौका असतील. यामध्ये आधुनिक क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे आणि सेन्सर प्रणाली बसवण्यात येतील. या युद्धनौका तयार करण्याची जबाबदारी दोन भारतीय कंपन्यांना देण्यात आली आहे. यापैकी कोलकात्याची गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (GRSE) पाच, तर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) तीन युद्धनौका तयार करणार आहे. सोमवारी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. शत्रूच्या जहाजांवर आणि पाणबुड्यांवर नजर ठेवतील नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेटमध्ये आधुनिक क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे आणि सेन्सर प्रणाली बसवण्यात येतील. यांच्या मदतीने नौदल हवेतून, समुद्राच्या पृष्ठभागावरून आणि पाण्याखालून येणाऱ्या धोक्यांचा सामना करू शकेल. या जहाजांचा वापर सागरी व्यापारी मार्गांच्या सुरक्षेसाठी, शत्रूची जहाजे आणि पाणबुड्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी तसेच किनारी सुरक्षेसाठी केला जाईल. समुद्रकिनाऱ्यालगत लष्करी मोहिमा राबवण्यात आणि देखरेख ठेवण्यातही ही जहाजे मदत करतील. भारतात बनवलेल्या वस्तू आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल संरक्षण मंत्रालयानुसार, या युद्धनौकांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक सामग्री भारतात तयार केलेली असेल. त्यांची रचनाही भारतीय नौदल तयार करणार आहे. 2030 पर्यंत या युद्धनौका नौदलाकडे सोपवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा प्रकल्प सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया अभियानाचा भाग आहे. यामुळे देशात युद्धनौका बांधणीच्या कामाला चालना मिळेल. तसेच, संरक्षण क्षेत्रात इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि भारतीय कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यास मदत होईल. १० वर्षांत ५३२ लाख मनुष्य-दिवसांच्या रोजगाराची निर्मिती होण्याचा अंदाज संरक्षण मंत्रालयानुसार, या युद्धनौकांच्या निर्मितीमुळे पुढील १० वर्षांत जहाजबांधणी कारखान्यांमध्ये ७२ लाख आणि त्यांच्याशी संबंधित उद्योगांमध्ये ४६० लाख मनुष्य-दिवसांच्या रोजगाराची निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की, विविध लोकांना मिळून एकूण ५३२ लाख दिवस काम मिळेल. या प्रकल्पात सरकारी संरक्षण कंपन्यांसोबत खासगी जहाजबांधणी कारखाने आणि भारतीय उद्योगांचाही सहभाग असेल. यामुळे लघु आणि मध्यम व्यवसायांनाही कामाच्या संधी मिळतील.



Source link