महिला प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान विधी व न्याय विभागाचे सचिव दिलीप घुमारे यांनी न्यायालय प्रशासनावर खापर फोडले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलीप घुमारे यांना न्यायालयाच्या अवमानाची थेट नोटीस बजावली असून, या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये महिला आणि बालकांवरील अत्याचार तसेच कौटुंबिक हिंसेच्या प्रकरणांची संख्या २ लाख ३५ हजारांवर पोहोचली आहे. २०१३ मध्ये ही संख्या ४९ हजार १७० इतकी होती. राज्य सरकारने वेळेत विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये सुरू न केल्याने प्रकरणांचा हा ढिग साचला, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत केला आहे. या याचिकेत तातडीने न्यायालये कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रकरणांचा हा प्रलंबित प्रवाह घटनेतील कलम १४, १९, २१ आणि युएन चार्टरचे उल्लंघन करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या जनहित याचिकेतील मध्यस्थी अर्जावर न्यायमूर्ती अ. स. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर १ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान १७९ फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या पदांच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील फरकावर न्यायालयाने प्रश्न विचारले. यावेळी विधि व न्याय विभागाचे सचिव तसेच वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागार दिलीप घुमारे न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांवर थेट स्पष्टीकरण विचारले असता, त्यांनी शांततेत उत्तर देण्याऐवजी मोठ्या आवाजात आणि आक्रमकपणे न्यायालयाच्या प्रशासनालाच जबाबदार धरले. ‘न्यायालय प्रशासनामुळेच १७९ पदे भरली गेली नाहीत,’ असा थेट आरोप त्यांनी जाहीर न्यायालयात केला. न्यायालयीन अधिकाऱ्याचे हे वर्तन न्यायालयाचा मान कमी करणारे आणि अपमानकारक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर अॅडव्होकेट जनरल यांनी घुमारे यांच्या वतीने माफी मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायाधीशांचा अपमान करून नंतर माफी मागण्याची ही पद्धत खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने माफी फेटाळून लावली.
Source link
न्यायालयात प्रशासनावर खापर फोडले:महिला प्रकरणांतील सुनावणीदरम्यान 'विधी व न्याय'चे सचिव दिलीप घुमारे यांना हायकोर्टाची नोटीस
