मुलगा होण्यासाठी महिलांवर दबाव टाकला जातो. त्यामुळे दोन मुली असलेल्या कुटुंबांमध्ये केवळ आईचे समुपदेशन न करता वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचेही समुपदेशन करावे. मुलगा-मुलगी समानतेची जाणीव निर्माण करून मुलींच्या जन्माचे स्वागत घरातूनच होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. पीसीपीएनडीटी आणि वैद्यकीय गर्भपातविषयक (एमटीपी) कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्षा म्हणून गोऱ्हे यांनी सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) पुण्यात आढावा बैठक घेतली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील मुलींचे जन्मनोंदणी गुणोत्तर, बेकायदा गर्भलिंगनिदान, न्यायालयीन प्रकरणे आणि ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्याचा आढावा घेण्यात आला. मुलींचे प्रमाण ८८२ वर बैठकीतील आकडेवारीनुसार, पुणे जिल्ह्यात २०२५ मध्ये दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८९५ होते. १ जानेवारी ते २५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ते ८८२ वर आले आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ८४४, तर शहरी भागात ८८८ आहे. तालुकानिहाय कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्यात, तसेच आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करावी, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले. बेकायदा गर्भलिंगनिदानावर लक्ष नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीबरोबरच वाहनांमध्ये किंवा अनधिकृत ठिकाणी होणाऱ्या गर्भलिंगनिदानाचा शोध घ्यावा. गोपनीय माहितीची पडताळणी करून पोलिसांच्या मदतीने डिकॉय कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची बैठक घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याची पाहणी तपासणी केलेल्या ६,३८३ ऊसतोड महिलांपैकी ५१२ महिलांना रक्तक्षय आढळला आहे. त्यांच्यावरील उपचार पूर्ण होतात का, याची खात्री करावी. गर्भवती महिलांच्या तपासणीसाठी आरोग्य विभाग, साखर कारखाने आणि मुकादम यांच्यात समन्वय वाढवावा, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.बैठकीला आमदार उमा खापरे, डॉ. संदीप सांगळे, डॉ. भगवान पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
Source link
पुण्यात मुलींचे जन्मगुणोत्तर घटले, डॉ. गोऱ्हे यांच्या कुटुंबांना समुपदेशनाच्या सूचना:पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी, बेकायदा गर्भलिंगनिदान रोखण्यावर भर; ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याचाही आढावा
