3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वैध आणि अधिकृत मार्गाने भारतात आलेल्या परदेशी नागरिकाला UAPA अंतर्गत जामीन दिला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
उच्च न्यायालयाने दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणात एका श्रीलंकन नागरिकाचा जामीन रद्द करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश फेटाळला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी मोहम्मद रिफास उर्फ मोहम्मद रिगबास भारतात बेकायदेशीररीत्या किंवा परवानगीशिवाय दाखल झाला होता, हे सिद्ध करण्यात NIA अपयशी ठरली. नोंदीनुसार, तो वैध व्हिसावर भारतात आला होता आणि व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर त्याचे वास्तव्य बेकायदेशीर झाले.
खंडपीठाने म्हटले की, UAPA च्या कलम 43D(7) अंतर्गत परदेशी नागरिकाला जामीन देण्याच्या अटी कठोर आहेत. तरीही, आरोपीचा भारतातील प्रारंभिक प्रवेश बेकायदेशीर होता, हे अभियोजन पक्ष सिद्ध करू शकले नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीचा प्रवेश अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा NIA ने नोंदीवर सादर केला नाही. नंतर दाखल करण्यात आलेल्या FIR मध्येही रिफास वैध व्हिसाद्वारे भारतात आला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
व्हिसाचा कालावधी संपल्यानंतर त्याचे भारतात राहणे बेकायदेशीर झाले होते. या प्रकरणात परदेशी नागरिकांशी संबंधित कायद्यांतर्गत आवश्यक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
खंडपीठाने म्हटले, “वरील चर्चेच्या आधारे आमचे मत आहे की हे अपील गुणवत्ताविरहित आहे. त्यामुळे ते फेटाळण्यात येत आहे.”
न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२३ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने फौजदारी अपीलात दिलेला आदेश कायम ठेवला.
UAPA च्या कलम ४३D(७) मधील तीन अटी
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, UAPA च्या कलम ४३D(७) अंतर्गत परदेशी नागरिकाला जामीन देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अभियोजन पक्षाला तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील.
पहिली, आरोपीवर UAPA अंतर्गत शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्याचा आरोप असावा. दुसरी, आरोपी भारतीय नागरिक नसावा. तिसरी, त्याने भारतात अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर मार्गाने प्रवेश केलेला असावा.
न्यायालयाने म्हटले की, दुसरी आणि तिसरी अट एकमेकांशी संबंधित आहेत. त्यांच्यामध्ये ‘आणि’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे परदेशी नागरिकाला जामिनापासून वंचित ठेवण्यासाठी दोन्ही अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ आरोपी परदेशी नागरिक आहे, हे जामीन नाकारण्यासाठी पुरेसे नाही. त्याने भारतात सुरुवातीला बेकायदेशीरपणे किंवा परवानगीशिवाय प्रवेश केला होता, हेही सिद्ध करावे लागेल.
रिफासवर काय आरोप होते
धार्मिक समुदायांमध्ये तणाव निर्माण करणे आणि सरकारविरुद्ध कट रचल्याच्या आरोपाखाली रिफासला अटक करण्यात आली होती.
NIA ने आरोप केला होता की, तो श्रीलंकेचा नागरिक आहे. तो 2009 मध्ये भारतात आला होता आणि व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही येथेच राहिला.
तपास यंत्रणेने असाही आरोप केला होता की, त्याने भारतीय ओळख दर्शवणारी कागदपत्रे मिळवली. यामध्ये मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांचा समावेश होता. त्याने लग्नही केले होते.
तपास यंत्रणेने निर्धारित मुदतीत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने जुलै 2018 मध्ये त्याला वैधानिक जामीन मंजूर केला होता.
यानंतर केंद्र सरकारने कनिष्ठ न्यायालयात जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. आरोपीने आपले श्रीलंकन नागरिकत्व लपवले असल्याचा सरकारचा आरोप होता. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याचा जामीन रद्द केला.
तथापि, डिसेंबर २०२३ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
जामिनाशी संबंधित अपवादावरही टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, UAPA अंतर्गत परदेशी नागरिकाला जामीन दिला जाऊ शकतो. मात्र, “अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती” असल्याशिवाय आणि त्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, या तरतुदीवरून स्पष्ट होते की वर नमूद केलेल्या तिन्ही अटी पूर्ण झाल्या तरी जामिनासाठी अपवाद केला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी अत्यंत उच्च निकष निश्चित करण्यात आला आहे.
या निकषात “अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती” आणि “लेखी स्वरूपात नोंदवलेली कारणे” यांचा समावेश आहे.
जामीन रद्द करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार
कनिष्ठ न्यायालयाला जामीन रद्द करण्याच्या अधिकाराबाबत खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालयांकडे जामीन रद्द करण्याचा अंतर्निहित अधिकार असतो.
न्यायालयाने म्हटले की, नवीन परिस्थिती समोर आली नसली तरी काही प्रकरणांमध्ये न्यायालये जामिनाचा पुनर्विचार करू शकतात, हे त्याने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
तथापि, अशा अधिकाराचा वापर ठोस तर्काच्या आधारावर केला पाहिजे. तो मनमानी पद्धतीने नव्हे, तर सावधगिरीने केला पाहिजे.
खंडपीठाने म्हटले की, हे प्रकरण व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. निष्पक्ष सुनावणीला गंभीरपणे बाधा पोहोचण्याची शक्यता निर्माण होत नाही तोपर्यंत अभियोजन पक्ष या स्वातंत्र्याशी खेळ करू शकत नाही.
