पुण्यात 12 दिवस दारूबंदीचे आदेश:मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले, म्हणाले- तर्काशिवाय असे ब्लँकेट आदेश देता येणार नाहीत

यंदाच्या गणेशोत्सवात पुणे जिल्हा ध्वनीप्रदूषण आणि प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे विशेष चर्चेत आला आहे. विद्यानंद बापट यांनी महापालिकेत ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आवाज उठवल्यानंतर, पुणेकरांच्या पाठिंब्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणास बंदी घालण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी लेझर लाईट आणि डीजेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश दिले. यासोबतच, गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत पुणे जिल्ह्यात सलग 12 दिवस दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णयही जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. जिल्हा प्रशासनाच्या या 12 दिवसांच्या सरसकट दारूबंदीचा वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला. संपूर्ण राज्यात नाही, तर केवळ पुणे जिल्ह्यातच 12 दिवसांची दारूबंदी का? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. पुणे जिल्ह्यात दारूविक्रीवर घालण्यात आलेल्या या सरसकट बंदीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यामागील प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. तर्काशिवाय असे ब्लँकेट आदेश देता येणार नाहीत या प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला खडसावत म्हटले की, प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे नाही. तसेच या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम स्पष्ट करताना, ब्लँकेट बॅनमुळे नियमित मद्यपान करणाऱ्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या होऊन तसेच रुग्णालयांत गर्दी होऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले. कुठल्याही भक्कम तर्काशिवाय असे ब्लँकेट आदेश देता येणार नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. दरम्यान, पुण्यात गणपतीच्या आगमनाच्या दिवशी तसेच 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी विसर्जन मिरवणूक होईपर्यंत दारूबंदी करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यात ज्या मार्गावरून मिरवणुका काढल्या जातील, त्या मार्गावरील मद्यविक्री दुकाने संबंधित कालावधीसाठी बंद राहतील. दारूबंदी कायदा 1949 मधील कलम 142 (1) अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात मद्य विक्री करणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने या निर्णयावरून जिल्हा प्रशासनाला चांगलेच फटकारले आहे. त्यामुळे आता हा निर्णय कायम राहतो की माघार घेतली जाती याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.



Source link