पुण्यातील गुन्हेगारी प्रकरणांच्या तपासात कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीच्या वर्तनावर पुणे पोलिस आयुक्तांनी आधीच कारवाई केली आहे. असे असतानाही, राज्य मानवाधिकार आयोगाने थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करणे चुकीचे आहे. ही शिफारस एकतर्फी असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती लगेच फेटाळावी, अशी मागणी रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी केली आहे. डंबाळे यांनी सांगितले की, पुणेकरांचा पोलिस आयुक्तांवर पूर्ण विश्वास असून, त्यांना पाठिंबा आहे. या निर्णयाविरोधात पक्ष महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही तक्रार दाखल करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या निवेदनात राहुल डंबाळे यांनी म्हटले आहे की, शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी काळजीपूर्वक काम करत आहेत. मूळ घटना घडल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी स्वतः पुढाकार घेऊन दोषी पोलिस निरीक्षकाला लगेच निलंबित केले होते. कनिष्ठांच्या वैयक्तिक चुकीसाठी थेट सर्वोच्च प्रमुखालाच जबाबदार धरून गुन्हेगार ठरवल्यास पोलिस दलाचे मनोधैर्य कमी होऊ शकते. गृह विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी यात लगेच हस्तक्षेप करून ही एकतर्फी शिफारस फेटाळावी, अशी मागणी डंबाळे यांनी केली. डंबाळे यांनी आरोप केला की, कायद्यानुसार कोणत्याही उच्च अधिकाऱ्यावर आरोप करण्यापूर्वी किंवा कारवाईची शिफारस करण्यापूर्वी त्याला स्पष्टीकरण देण्याची पूर्ण संधी देणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात राज्य मानवाधिकार आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून न घेता प्रसिद्धीच्या उद्देशाने हा एकतर्फी अंतरिम आदेश दिला आहे. अंतिम सुनावणी प्रलंबित असताना हा अहवाल माध्यमांमध्ये लीक करून आयोगाने अधिकाऱ्यांच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याचे काम केले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्य मानवाधिकार आयोगाची ही घाईची कार्यपद्धती चुकीची असून, याविरोधात रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी आक्रमक भूमिका घेणार आहे. राहुल डंबाळे यांनी सांगितले की, “आम्ही या प्रकरणाची सविस्तर तक्रार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे करत आहोत. तसेच, राज्य आयोगाच्या या भूमिकेची चौकशी व्हावी यासाठी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही जाणार आहोत.” कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे एकतर्फी अन्याय झाल्यास पोलिस दल दबावाखाली येईल आणि त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या सुरक्षेवर होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
Source link
पुणे पोलिस आयुक्तांवरील मानवाधिकार आयोगाची शिफारस फेटाळण्याची मागणी:कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चुकीसाठी आयुक्तांना जबाबदार धरल्याने पुणेकरांचा पाठिंबा
