नागपूरला देशाची ‘मायनिंग कॅपिटल’ बनवणार, मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास:विदर्भात 4 कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प अन् 3 कोटी रोजगारांची संधी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, विदर्भामध्ये खनिज आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन बनण्याची प्रचंड क्षमता आहे. ‘विकसित भारत २०४७’च्या संकल्पनेत हा प्रदेश महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. पुढील २० वर्षांत खाण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत अर्धा ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देईल, तसेच देशभरात ३ कोटींपेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस हे हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित खाण अभियंत्यांच्या ३६व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. ‘मायनिंग फॉर विकसीत भारत @२०४७’ या राष्ट्रीय परिसंवादाचेही यावेळी उद्घाटन झाले. द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष मनीष कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा पार पडला. यावेळी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. विदर्भात ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० एमटीपीए पोलाद निर्मिती क्षमतेसोबतच नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ आणि गडचिरोली या ६ जिल्ह्यांमध्ये नवीन औद्योगिक परिसंस्था आकार घेत आहे. केंद्राच्या नव्या मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी तब्बल चार प्रकल्प एकट्या विदर्भात साकारले जाणार आहेत. वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे (डब्ल्यूसीएल) अध्यक्ष डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी नागपूरला देशाची ‘मायनिंग कॅपिटल’ म्हणून विकसित करण्याचा मानस व्यक्त केला. माजरी येथे प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हब आणि ग्रीन स्टील तंत्रज्ञानामुळे विदर्भाची ओळख बदलणार आहे. डब्ल्यूसीएलने १२ खाणींमध्ये १८ महत्त्वाची खनिजे आणि दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्ये शोधून काढली आहेत. कोळशापलीकडे जाऊन मौल्यवान खनिजांचे उत्खनन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. खाणकामामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य आणि कामगारांची सुरक्षा बाधित होऊ नये, यासाठी एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर्स आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंगचा वापर केला जात आहे. खनिज सुरक्षा हीच विकसित भारताची पायाभूत गरज असल्याचे स्पष्ट करत, उत्पादनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कामगार आणि स्थानिक नागरिकांची सुरक्षितता सर्वोच्च मानली गेली आहे. लिथियम, ग्रेफाइट आणि दुर्मीळ खनिजांची वाढती गरज पूर्ण करताना शाश्वतता, पर्यावरण संवर्धन, जलसंवर्धन, इको-टुरिझम आणि प्रगत खाण बंद प्रक्रियेवर केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी, मायनिंग डिव्हिजनचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन आणि डॉ. अनुपम खेर यांनी विशेष भर दिला.



Source link