जागतिक घडामोडींमुळे इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असताना राज्यात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा भासवून काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. आता औद्योगिक आणि घाऊक ग्राहकांना पेट्रोल पंपावरून थेट इंधन खरेदी करता येणार नाही. अन्न, ना
.
मे २०२६ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत पेट्रोलच्या मागणीत १८.५४% तर डिझेलच्या मागणीत २२.३% वाढ झाली आहे. मात्र, बल्क डिझेलची विक्री घटली असून औद्योगिक ग्राहक किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हक्काच्या इंधनावर ताण येत आहे. हे रोखण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना थेट तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. साठेबाजी, भेसळ, अनधिकृत टँकर-बाउजर वापरणाऱ्यांवर ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’नुसार कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच प्रत्येक कारवाईचा दैनंदिन अहवाल राज्य शासनाच्या गुगल शीटवर अपडेट करणे जिल्हा प्रशासनावर बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता वेळोवेळी प्रशासनास माहिती द्यावी लागणार आहे.
वाढ आढळल्यास पंपाची तपासणी
- काय आहेत नियम : ‘पेट्रोलियम उत्पादने आदेश १९९९’ आणि ‘मोटर स्पिरिट व हाय स्पीड डिझेल आदेश २००५’ नुसार अनधिकृत इंधन खरेदी-विक्री गुन्हा आहे.
- कुणाला काय बंधन : मोठ्या औद्योगिक संस्थांनी थेट ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडून (ओएमसी) इंधन खरेदी करणे अनिवार्य आहे.
- कुणासाठी सूट : शेती कामे, रुग्णालये आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे नोंदणीकृत नौकांसाठी इंधन पुरवठा नियमांनुसार सुरळीत सुरू राहील.
- प्रशासनाची नजर : पेट्रोल पंपांच्या दैनंदिन विक्रीची सांख्यिकीय तपासणी केली जाणार आहे. असामान्य वाढ आढळल्यास पंपाची तत्काळ तपासणी होईल.
- नागरिकांना आवाहन : राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे अफवांना बळी न पडता घाबरून खरेदी टाळावी.
