हिंगोलीत शक्तिपीठविरोधात शेतकरी-पोलिसांत जोरदार झटापट:पालकमंत्र्यांचा दुसऱ्या मार्गाने काढता पाय; वडेट्टीवार म्हणाले- शेतकऱ्यांचा आवाज दाबणाऱ्यांची निजामी वृत्ती!

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून हिंगोलीत शासकीय ध्वजारोहणासाठी आलेले जिल्ह्याचे पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांना शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या तीव्र संतापाचा सामना करावा लागला. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पालकमंत्र्यांना जाब विचारण्यास निघालेल्या शेकडो शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये नांदेड नाका परिसरात जोरदार झटापट झाली. शेतकऱ्यांचा वाढता रोष आणि आक्रमक पवित्रा पाहून पालकमंत्र्यांनी आपला ठरलेला मार्ग बदलत दुसऱ्या रस्त्याने विश्रामगृहाकडे काढता पाय घेतला. या गदारोळामुळे शहरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. नांदेड नाक्यावर बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न; पोलिसांसोबत थेट संघर्ष मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या हस्ते शासकीय ध्वजारोहण होणार होते. मात्र, जमिनी वाचवण्यासाठी हतबल झालेले शेतकरी ध्वजारोहण स्थळाच्या दिशेने निघाले. पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी नांदेड नाका भागात मोठे बॅरिकेड्स लावून चोख बंदोबस्त ठेवला होता. मात्र, संतप्त शेतकऱ्यांनी हे बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांसोबत धक्काबुक्की आम्हाला पालकमंत्र्यांना भेटू द्या, अशी आर्त विनवणी महिला आणि पुरुष शेतकरी करत होते. पोलिसांनी त्यांना अडवल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार वादावादी व धक्काबुक्की झाली, ज्यामुळे पोलिसांचीही मोठी दमछाक झाली. शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक पाहून पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे टाळले आणि दुसऱ्या पर्यायी मार्गाने शासकीय विश्रामगृह गाठले. पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांनी “लबाड पालकमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या,” अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. जीव गेला तरी बेहत्तर, पण सुपीक जमीन देणार नाही; शेतकऱ्यांचा आक्रोश हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत आणि कळमनुरी या दोन तालुक्यांतील अत्यंत सुपीक बागायती जमिनी या महामार्गासाठी संपादित केल्या जात आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. “आम्ही रात्रंदिवस घाम गाळून या जमिनी कमावल्या आहेत. आमच्याकडे आधीच कमी शेती आहे, त्यातही शक्तीपीठ महामार्ग घुसवून सरकार आमचा घास का हिरावत आहे?” असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला. “आमचा जीव गेला तरी चालेल, पण आम्ही जमिनीचा एक तुकडाही देणार नाही. जमीन गेली तर आमच्या मुलाबाळांनी काय खायचे? देशाचे नागरिक असूनही आम्हाला स्वातंत्र्यदिनासारख्या पवित्र दिवशी पालकमंत्र्यांना भेटू दिले जात नाही, हा कुठला न्याय?” असा आक्रोश एका शेतकरी महिलेने व्यक्त केला. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वी 15 ऑगस्ट रोजी बैठक घेण्याचे आणि मोजणी थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आश्वासन देऊनही प्रशासनाकडून गुप्तपणे जमिनीची मोजणी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला. निर्लज्ज पालकमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या- क्रांतिकारी शेतकरी संघटना क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे यांनी राज्य सरकारवर घणाघात केला, “हिंगोली जिल्ह्यात सध्या तीव्र दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत केवळ दौरे आणि शासकीय कार्यक्रम करत फिरणाऱ्या पालकमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या जळत्या प्रश्नांची आणि संकटांची थोडीही चाड उरलेली नाही. अशा निर्लज्ज पालकमंत्र्यांचा शासनाने तातडीने राजीनामा घ्यावा, अन्यथा येत्या काळात शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात यापेक्षाही तीव्र आणि हिंसक आंदोलन छेडले जाईल.” सरकारमध्ये निजामी प्रवृत्ती जिवंत; विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल हिंगोलीतील या शेतकरी आंदोलनावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (ट्विटर) पोस्ट करत सरकारवर कडक ताशेरे ओढले, “मराठवाड्याने निजामाची जुलमी राजवट उलथवून टाकली, पण आज सत्तेत बसलेल्या सरकारमध्ये तीच निजामी प्रवृत्ती जिवंत असल्याचा प्रत्यय येत आहे! शेतकऱ्यांनी जी गोष्ट कधी मागितलीच नाही, त्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी हे सरकार बळीराजाच्या सुपीक जमिनी बळजबरीने हिसकावून घेत आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी हक्काची जमीन वाचवण्यासाठी पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे न्याय मागायला गेलेल्या शेतकऱ्यांना थेट झेंडावंदनापासूनच रोखण्यात आले. हा सत्तेचा निव्वळ माज असून, शेतकऱ्यांचा आवाज दाबणाऱ्या या नव्या निजामी दडपशाहीला जनता कधीही खपवून घेणार नाही.” —————– हेही वाचा लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थींचे 5,000 कोटी माफ होणार?: 82 लाख लाभार्थी वगळले, सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर घणाघात; श्वेतपत्रिकेची मागणी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या अंमलबजावणीबाबत माहिती अधिकारातून (RTI) धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली तब्बल 5,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल न करता ती माफ (One-Time Waiver) करण्याची तयारी राज्य सरकार करत असल्याचे उघड झाले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला असून, जनतेच्या घामाच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवून या संपूर्ण गैरव्यवस्थापनावर तातडीने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link