दिवाळी पाडव्याचा सण गोडधोड खाऊन उत्साहात साजरा होत असताना, दुसरीकडे उजनी धरणाच्या परिसरात भूमिपुत्रांनी मात्र ‘ठेचा-भाकरी’ खाऊन अनोखे आंदोलन छेडले. उजनी परिसरात प्रस्तावित एआय डेटा सेंटर, तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प तसेच ग्रीन हाय
.
दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी ठेचा-भाकरी खाऊन करण्यात आलेले हे आंदोलन केवळ प्रतीकात्मक नसून उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या भावना व्यक्त करणारे असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. उजनी धरण हे शेती, पिण्याचे पाणी, मत्स्यव्यवसाय आणि परिसरातील जनजीवनाचा आधार आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणारे आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भीती असलेले प्रकल्प उभारण्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्प उजनी परिसरात होणार नसल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत असले, तरी या प्रकल्पांना रद्द केल्याबाबत शासनाचे कोणतेही अधिकृत लेखी पत्र अद्याप मिळालेले नाही, असे आंदोलकांनी सांगितले.
प्रतिनिधी | अकलूज उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर आणि संबंधित औद्योगिक प्रकल्पांवरून आता प्रशासकीय पातळीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या दि.४ नोव्हेंबरच्या पत्रकार परिषदेत उजनी परिसरात लघु मॉड्युलर अणुभट्टी (एसएमआर) आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावित नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अहवालातील माहिती आणि जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या विधानांमधील विसंगतीकडे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात त्यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देत २२ महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. महामंडळाच्या अहवालानुसार प्रकल्पासाठी ४९ वर्षांचा जल पृष्ठ वापर करार, वार्षिक ०.५० टीएमसी पाणी मंजुरी, सुमारे ४९५.७५ एकर जमिनीचे वाटप आणि ३०० मेगावॅट वीज जोडणी मंजूर असल्याचे नमूद आहे. मात्र, पर्यावरणीय मंजुरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती, सामाजिक परिणाम मूल्यांकन आणि तापमानाचा अभ्यास अद्याप बाकी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
पुढील १५ ते २० वर्षांतील उजनीतील पाण्याची आवक आणि मागणी यांचे मूल्यांकन उपलब्ध नसताना ४९ वर्षांसाठी पाणी वापराचा निर्णय कसा घेण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेती, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याबाबत लेखी शासन आदेश काढण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. आंदोलनात महिला शेतकऱ्यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. शेतकरी आणि मच्छिमारांनीही एकजुटीने प्रकल्पांना विरोध दर्शविला. उजनीच्या पाण्यावर शेती आणि मत्स्यव्यवसाय अवलंबून असल्याने या प्रकल्पांचा निर्णय घेताना स्थानिकांच्या भावना, गरजा आणि भवितव्याचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने आंदोलकांच्या भावना गांभीर्याने घेऊन सर्व प्रकल्पांबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी; अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
