मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस असून, त्यांनी आपल्या सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला 11 तारखेचा अल्टिमेटम दिला आहे. काल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळासोबत सलग अडीच तास चर्चा होऊनही यावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आपल्याच महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, जात पडताळणी समिती ही महत्त्वाची समिती आहे. त्याच्यावर कोणीही दबाव आणता कामा नये. काही प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने नाकारली आहेत. ती दुरुस्त करून देतो, असे काही आमदार म्हणाले आहेत. आता माझा त्या आमदारांना सवाल आहे की, मुंबईत 4 नगरसेवकांची जात पडताळणीत प्रमाणपत्र रद्द ठरले आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद गेले आहे. आता ते देखील तुम्ही दुरुस्त करून देणार आहात का? असे म्हणत भुजबळ यांनी प्रसाद लाड यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. सरकारला घरचा आहेर पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाकडून कुणबी प्रमाणपत्र घेताना खाडाखोड करण्यात आल्या आहेत. आता ते दाखले तुम्ही स्वीकारणार आहात का? जात पडताळणी समितीवर कोणीही दबाव आणू नये. राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यावे ओबीसींनी तुम्हाला मदत केली आहे. तुमचे सरकार आणण्यात ओबीसींचा महत्त्वाचा हातभार आहे, असे म्हणत भुजबळांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. ओबीसी आरक्षण संपता कामा नये आता मराठा कुणबी मंत्रालय सुरू करायचे आहे? आता हे कसे काय होईल? करायचे असेल तर प्रत्येक जातीसाठी करा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तसेच पुढे ते म्हणाले, आमचा दाखल्याला विरोध नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षण संपता कामा नये. सरकारने स्पष्टता आणायला हवी. कधी ओबीसी आरक्षण घेत आहे, कधी एसईबीसी आरक्षण घेत आहेत, तर कधी EWS आरक्षण घेत आहेत. आमचे मंत्री सतत लाड पुरवायला जातात. आमचे एक नेते गेलेच होते लाड पुरवायला. एक व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांबाबत बोलला तर ताबडतोब पोलिस जाऊन पकडतात आणि इथे तर सतत खालची भाषा बोलली जात आहे, असे म्हणत भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्या भाषेवरून टीका केली आहे. ..तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही छगन भुजबळ म्हणाले, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला 750 कोटी आणि ओबीसी समाजाच्या समितीला केवळ 5 कोटी हे कसे काय चालेल? मी त्यामुळे त्या दिवशी समन्वय समितीच्या बैठकीतून उठून बाहेर आलो. हे अजिबात चालणार नाही. एकीकडे हॉस्टेल तयार झाले आहेत. एसी हॉस्टेल आहेत आणि दुसरीकडे अद्याप काहीच नाही? हे अजिबात चालणार नाही. एकीकडे स्थानिक पातळीवर मराठा आरक्षण उपसमिती निर्णय घेत आहेत. जीआर काढत आहेत, त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? आम्ही देखील इकडे विविध समितीत काम केले आहे. आता ओबीसी समितीने असे केले तर चालेल का? तसेच समितीचे प्रमुख विखे पाटील असे करणार असतील तर मी सुद्धा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देखील भुजबळ यांनी दिला आहे.
Source link
मंत्री छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर:म्हणाले- महायुतीच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यावे, सरकार आणण्यात ओबीसींची महत्त्वाची भूमिका
