हिंगोलीत जिल्हा वार्षिक योजनेचा 338 कोटींचा निधी रखडला:आतापर्यंत अवघ्या 17 टक्के कामांनाच मंजुरी, 25 दिवसांत 278 कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्याचे आव्हान

हिंगोलीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विकास कामांसाठी 338 कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतरही आतापर्यंत केवळ 60 कोटी म्हणजेच सरासरी 17 टक्के निधीच्या कामांनाच प्रशाकिय मान्यता देण्यात आली आहे. आता 25 दिवसांत उर्वरीत कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आव्हान प्रशासना समोर उभे राहिले आहेत. तर जिल्ह्यातील कोणती कामे मंजूर करायची याची यादी नाशीक ते हिंगोली व्हाया अमरावती अशी येत असल्याचे बोलले जात आहे. हिंगोली जिल्ह्यात विविध विभागांना विकास कामांसाठी नियोजन विभागाने तब्बल 338 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून कामांना मान्यता देण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना आहेत. त्यांनी जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून गावांना निधी देणे अपेक्षीत आहे. या शिवाय लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी देखील लक्षात घेऊन त्यानुसार कामांना मंजूरी देणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, या कामांना जुलै महिन्यापर्यंतच कामांना मंजूर देऊन प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षीत होते. मात्र शासनाने या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ 60 कोटी रुपयांच्या कामांनाच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरीत 278 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे अद्यापही बाकी आहे. कोणत्या कामांना मान्यता द्यावी तसेच प्रशासकीय मान्यता द्यावी याबाबत गावांच्या निवडीची यादी पालकमंत्र्यांकडून प्राप्त होणे अपेक्षीत असतांना सदर यादी अमरावती येथून तपासून मगच गावांची शिफारस करून हिंगोली जिल्हा परिषदेला पाठवली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरु झाली आहे. तर अमरावतीमध्ये बसून हिंगोलीच्या याद्या तपासणाचा झारीतील शुक्राचार्य कोण याबाबत तर्कवितर्क काढण्यात येत आहेत. दरम्यान, आता सप्टेंबर महिना संपण्यासाठी जेमतेम 25 दिवस शिल्लक आहेत. या कालावधीत 278 कोटींच्या कामांना प्रशाकीय मान्यता देण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. त्यासाठी यंत्रणांकडून कामांच्या याद्या सादर करण्याची धावपळ सुरु झाल्याचे चित्र आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे विलंब- लव्हारे हिंगोली जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे म्हणाल्या की, जिल्हा वार्षिक योजनेत आतापर्यंत 60 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. काही तांत्रिक अडचणीमुळे कामांना प्रशाकीय मान्यता देण्यात अडचणी येत असून सप्टेबर अखेरपर्यंत सर्व निधीच्या कामांना मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.



Source link