राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात सध्या मोठी चर्चा रंगली आहे ती अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मांडलेल्या एका धक्कादायक अनुभवामुळे. त्यांनी आपल्या दीर्घ सेवाकाळातील एक प्रसंग उघड करत, 2023 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर एका मंत्र्याने, माझा विभाग चालवायला मला महिला अधिकारी नको, अशी भूमिका घेतल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे प्रशासनातील लिंगभेदाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दिल्ली येथे होणाऱ्या महिला शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनाच्या स्मरणिकेत प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा अनुभव सांगितला. 33 वर्षांच्या सेवेत हा एकमेव प्रसंग असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र इतक्या वरिष्ठ पातळीवर अशा प्रकारची भूमिका समोर येणे धक्कादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे हा विषय केवळ वैयक्तिक अनुभवापुरता मर्यादित न राहता व्यापक चर्चेचा विषय बनला आहे. मनीषा म्हैसकर यांनी आपल्या लेखात स्पष्टपणे नमूद केले की, 2023 मध्ये मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर अधिकारी नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान हा प्रकार घडला. संबंधित मंत्र्याने आपल्या विभागासाठी महिला सचिव नको असल्याचे सांगितले. ही भूमिका ऐकून त्यांना आश्चर्य वाटल्याचे त्यांनी सांगितले. आजच्या काळात महिला आणि पुरुष यांच्यातील भेद जवळपास संपुष्टात आला आहे, असे वाटत असताना असा अनुभव येणे अत्यंत खटकणारे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तथापि, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांना बहुतेक वेळा समानतेची वागणूक मिळाली आहे. हा एक अपवादात्मक प्रसंग होता, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी भेदभाव होतो असे नाही, पण काही ठिकाणी अजूनही जुन्या मानसिकतेचे अंश दिसून येतात, असे त्यांच्या विधानातून सूचित होते. या संदर्भात त्यांनी महिला अधिकाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे मुद्देही मांडले. वेळेचे योग्य व्यवस्थापन, प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि सक्षम टीम उभारणे हे यशाचे प्रमुख घटक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही प्रशासकीय यशामागे टीमवर्क महत्त्वाचे असते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, सामाजिक माध्यमांवर सक्रिय राहण्यामागचे कारण म्हणजे स्वतःचे विचार मांडण्याची संधी मिळते, असेही त्यांनी नमूद केले. मनीषा म्हैसकर यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुती सरकारमधील एका मंत्र्यावर अप्रत्यक्ष आरोप झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. संबंधित मंत्री कोण, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात असले तरी यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनातील लिंगभेदाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत दरम्यान, दिल्लीतील महिला अधिकाऱ्यांच्या संमेलनाच्या निमित्ताने मांडलेल्या या अनुभवामुळे प्रशासनातील लिंगभेदाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महिलांना उच्च पदांवर संधी देताना अजूनही काही ठिकाणी मानसिक अडथळे असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची गरज असल्याचीही चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
Source link
महिला अधिकारी नको!:मंत्र्यांच्या भूमिकेवर मनीषा म्हैसकरांचा धक्कादायक खुलासा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्याने खळबळ
