महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी होत असताना, केंद्र सरकार सामाजिक समतेच्या ध्येयाला धक्का देणारे निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तिवारी म्हणाले की, ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाद्वारे महिलांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण केले जात आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२३ मध्ये हे विधेयक मंजूर केले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी २०२९ पासूनच होणार आहे. जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण झाल्यानंतरच हे आरक्षण लागू होणार असल्याने महिलांना तत्काळ लाभ मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसची भूमिका सुरुवातीपासूनच महिला आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. देशात सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण देण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना जाते, असा दावा त्यांनी केला. याच संदर्भात, सोनिया गांधी यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचा खरा मुद्दा मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित असून, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जातीनिहाय जनगणना टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बिहार आणि तेलंगणाने अल्पावधीत जातीनिहाय जनगणना पूर्ण केली असताना, केंद्र सरकार विलंब का करत आहे, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. लोकसभा सदस्यसंख्या वाढविताना केवळ गणित न पाहता राजकीय न्यायही महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. तिवारी यांनी विधेयकाच्या इतिहासाचा संदर्भ दिला. १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या सरकार असताना, लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असलेले महिला आरक्षण विधेयक ८१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे प्रथम मांडण्यात आले होते. २०१० मध्ये ते राज्यसभेत काँग्रेसच्या बहुमताने मंजूर झाले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
Source link
महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेसचा केंद्रावर राजकारणाचा आरोप:गोपाळ तिवारी म्हणाले – अंमलबजावणी 2029 पासूनच शक्य
