मीटरची सरासरी किंमत 20 हजार रुपये:10 ते 15 लाख शेतकऱ्यांना मीटरने पाणी; 2 हजार 250 काेटींचा बाेजा, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची शिफारस

धरण, नदी यासह अन्य जलाशयातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरात 10 टक्क्यापर्यंत वाढ करण्यापाठोपाठ आता या पाण्याचे मोजमाप मीटरद्वारे करण्याची शिफारस महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने केली आहे. आता त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जलसंपदा विभागावर आली आहे. मीटर बसवल्याने आर्थिक बोजा पडेल, असे कारण सांगून त्याला विरोध होऊ लागला आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर राज्याला 10 ते 15 लाख मीटर लागतील. एका मीटरची सरासरी किंमत 20 हजार रुपये असल्याने 2 हजार 250 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल असे चित्र आहे. मीटरचा खर्च आणि देखभालीचा खर्च कोणाचा हाच वादाचा विषय : महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी 2025-26 च्या सर्वेक्षणानुसार कालवा व नदीद्वारे सिंचनाखालील क्षेत्र 27.64 लाख हेक्टर असून यापैकी मोठे व मध्यम प्रकल्प 21.06 लाख हेक्टर, लघु सिंचन प्रकल्प 6.48 लाख हेक्टर इतके आहे. या सर्व हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना मीटरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. त्यावरून आता वाद सुरू झाला आहे. पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर, त्याचा खर्च हे मीटरद्वारे समजणे सहज शक्य आहे. पण मीटरचा खर्च आणि त्याची देखभाल कोण करणार हा मूळ वादाचा विषय झाला आहे. येत्या आठवड्यात या विषयावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे बैठक घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे प्रस्तावाबाबत विनंती करणार आहेत. 2 ते 3 हजार कोटी खर्च राज्यातील प्रत्यक्ष 10 ते 15 लाख शेतकऱ्यांना पाणी मीटर बसवावे लागू शकतात. त्यासाठी मीटर खरेदीचा खर्च एका मीटरला सरासरी 15 ते 20 हजारप्रमाणे 2 हजार 250 ते 3 हजार कोटी रुपये येईल. प्रामुख्याने कालवा, दाबयुक्त वितरण प्रणाली किंवा सिंचन प्रकल्पातून पाणी घेणाऱ्या लाभधारकांसाठी हे मीटर बसवले जाणार आहेत. प्रस्तावित पाणीपट्टी दरवाढ तात्काळ रद्द करा, कृषिपंपांना मीटर नको घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी प्रस्तावित नवीन पाणीदरांमुळे नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. प्रस्तावित पाणी दरवाढीमुळे राज्यातील सुमारे 20 हजार ग्रामपंचायतींवर परिणाम होणार असून सरकारने या दरवाढीला तात्काळ स्थगिती द्यावी अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. -सतेज पाटील, काँग्रेस नेते पाण्याची नासाडी रोखणे सध्या अंदाजे पाणी दिले जात असल्याने अनेकदा पिकांना गरजेपेक्षा जास्त पाणी दिले जाते. मीटरमुळे शेतकरी पाण्याचा काटकसरीने वापर करतील असा प्राधिकरणाचा अंदाज आहे. त्यामुळे हा तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष असेल.



Source link