पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक बँकेच्या एका अहवालाचा उल्लेख करताना सांगितले की, २०११ ते २०२३ दरम्यान भारतातील ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. या काळात गरिबीच्या दरात ९०% घट झाली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या ६ वर्षांत रोजगाराच्या १३.४ कोटी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. ही संख्या कामकाजाच्या वयातील लोकसंख्येत झालेल्या वाढीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. यासोबतच देशातील आर्थिक असमानताही कमी झाली आहे. त्यांनी ही माहिती इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करून दिली. वास्तविक, जागतिक बँकेने ऑक्टोबरमध्ये ‘इंडिया पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ या नावाने अहवाल जारी केला. त्यानुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचा दर २०११ मध्ये २७.१% होता, जो २०२३ मध्ये घटून २.६% राहिला. पंतप्रधान म्हणाले- गरिबी दूर करणे हे सरकारसाठी केवळ एक घोषवाक्य नाही मोदी म्हणाले की, वर्ल्ड बँकेच्या मते भारतात जगातील सर्वात वेगाने गरिबी कमी झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, गरिबी निर्मूलन हे सरकारसाठी केवळ एक घोषवाक्य नसून, दृढ संकल्प आहे. आर्थिक असमानता मोजणाऱ्या गिनी निर्देशांकात २०% पेक्षा जास्त घट झाली आहे. हा निर्देशांक कमी होऊन २३.० वर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, दररोज सुमारे ₹४०० ($४.२०) पेक्षा कमी कमाई करणाऱ्या लोकांची संख्या ५७.७% वरून कमी होऊन आता केवळ १६.१% राहिली आहे. अंदाज आहे की, २०२८ पर्यंत हा आकडा कमी होऊन १२.१% वर येईल. गरिबी कमी होण्याची ३ कारणे नॉन-मॉनिटरी दारिद्र्यातही मोठी घट केवळ उत्पन्न किंवा पैशांच्या बाबतीतच नव्हे, तर नॉन-मॉनिटरी दारिद्र्य म्हणजेच सामान्य लोकांच्या राहणीमानात आणि सुविधांच्या पातळीतही मोठी सुधारणा झाली आहे… आव्हाने: उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये 57% गरीब लोकसंख्या जागतिक बँकेनुसार, गरिबी कमी झाली असली तरी देशासमोर काही मोठी आव्हाने अजूनही कायम आहेत. देशातील एकूण गरीबांपैकी सुमारे 57% लोक उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगालदरम्यानच्या भागांत राहतात. या राज्यांमध्ये नवीन आणि चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Source link
मोदी म्हणाले- 12 वर्षांत 49 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले:देशातील आर्थिक असमानतेत वेगाने घट; 6 वर्षांत 13.4 कोटी रोजगार वाढले
