राजा मर्डर केस- सोनमचे शिलॉंग न्यायालयात आत्मसमर्पण:कारागृहात पाठवले; SC ने म्हटले होते- तांत्रिक त्रुटीच्या आधारावर जामीन देणे योग्य नाही

इंदूरमधील ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीने बुधवारी मेघालयच्या शिलाँग न्यायालयात आत्मसमर्पण केले. तिला तुरुंगात पाठवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने 23 जुलै रोजी सोनमचा जामीन रद्द करत तिला तीन आठवड्यांच्या आत संबंधित न्यायालयात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. ही मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच सोनमने आत्मसमर्पण करण्यासाठी न्यायालयात हजेरी लावली. सोनमच्या आत्मसमर्पणानंतर राजाचा भाऊ विपिन रघुवंशी म्हणाला- मी मेघालय सरकारचे आभार मानतो. त्यांच्यामुळे आज आम्हाला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- जामीन देऊन चूक केली यापूर्वी, 23 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सोनमला तीन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाने अटकेच्या कारणांची माहिती देण्यात कथित त्रुटींच्या आधारावर जामीन देऊन चूक केली होती. यासोबतच, न्यायालयाने पोलिसांना निर्देश दिले होते की, खटल्याची सुनावणी 6 महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले होते की, जर निश्चित वेळेत खटला पूर्ण झाला नाही, तर सोनम रघुवंशी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकते. अटकेची कारणे सांगितली होती, त्यामुळे जामीन चुकीचा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) अंतर्गत अटकेच्या कारणांची माहिती देणे अनिवार्य आहे, परंतु या प्रकरणात अटकेची कारणे सांगण्यात पूर्णपणे अपयश आले नव्हते. न्यायालयानुसार, अटकेची कारणे अजिबात न सांगणे आणि त्यामध्ये काही माहिती अपुरी असणे, या दोन्ही वेगवेगळ्या परिस्थिती आहेत. त्यामुळे केवळ तांत्रिक त्रुटीच्या आधारावर जामीन देणे योग्य नव्हते. जामिनावर बाहेर राहणे खटल्यावर परिणाम करू शकते न्यायालयाने हे देखील म्हटले होते की सोनमने दंडाधिकाऱ्यासमोर अटकेची कारणे आणि संबंधित कागदपत्रे मिळाल्याची पुष्टी केली होती. अटकेच्या प्रक्रियेत काही त्रुटी असली तरी, तपास यंत्रणा गरज पडल्यास पुन्हा अटक करू शकते. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेशन आणि न्यायमूर्ती पीबी वरेले यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, सोनमच्या जामीन याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर आधीच फेटाळण्यात आल्या आहेत आणि खटल्याची सुनावणी सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत, या टप्प्यावर आरोपीचे जामिनावर बाहेर राहणे खटल्यावर परिणाम करू शकते. याच निरीक्षणांसह, न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश रद्द करत सोनमला तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात मेघालय सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.



Source link