.

श्री राजराजेश्वर मंदिराच्या ५० कोटींचा पुनर्विकासाचा आराखडा सध्या १९.५० कोटींचा झाला असून, तो शासनाला सादर करण्यात आला आहे. यातून भक्तनिवासासह अन्य बाबी तूर्तास वगळण्यात आल्या आहेत. सुधारित विकास प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. प्रस्तावाला सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आमदार साजिद खान पठाण यांनी व्यक्त केली.
प्रारंभी मंदिर पुनर्विकासासाठी भाजप लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला. त्यानंतर सन २०२४च्या निवडणुकीत येत असलेल्या अकोला पश्चिममधून काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांचा विजय झाला. त्यानंतर त्यांनीही पुनर्विकासासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. मंदिराला “क’ व नंतर “ब’ वर्गाचा दर्जा मिळण्यापासून १५८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वी मंदिराला “ब’ दर्जाबाबतचा शासन आदेश जारी झाला. त्यानंतर शासनाला ५० कोटींचा आराखडा सादर करण्यात आला.
आता यात बदल करण्यात आला आहे. किंमत कमी झाली आहे. राजराजेश्वर मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रारंभी सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मंदिराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. विकासकामांसाठी १९ कोटी ५० लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. भाजपचे तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात राजेश्वर मंदिराच्या पुनर्विकासासाठी आराखड्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर ५० कोटींचा आराखडा तयार झाला. मात्र, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात येत असून, दुष्काळही पडला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सध्या ३५२ कोटी हवेत. महानगराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी शासनाने आधीच १३२ कोटी मंजूर केले आहेत. ग्रामीणचा आराखडा १२५ कोटींचा आहे.
मंदिर येत असलेल्या अकोला पश्चिमचे काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण यांनी अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला होता. तसेच भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनीही निधीसह आराखड्यासाठी पाठपुरावा केला. मंदिराला “ब’ दर्जा मिळाल्यानंतर काँग्रेस व भाजपमध्ये श्रेयासाठी पोस्टर वॉर रंगले होते. शासनाकडून निधीसह मंजूर झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांत श्रेयवादी लढाई रंगणार आहे.