राज्याच्या आर्थिक प्रणालीत विविध बदलांसाठी 6 महिन्यांत आराखडा तयार करा:मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेत अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या 3 प्रमुख आघाड्यांवर व्यापक काम करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने या बाबींचा सखोल आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा सुचवाव्यात. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रणालीत आवश्यक बदल करण्यात येतील. त्यासाठी पुढील 6 महिन्यांत आवश्यक सुधारणा करून त्याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतील विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, समितीचे सदस्य कार्थिक मुरलीधरन, रवी शंकर, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, महसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे आदी उपस्थित होते. निधी उभारणीचे नवे मार्ग शोधण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याच्या वाढत्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन निधी उभारणीचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला आवश्यक वित्तपुरवठा करण्यासाठी उपलब्ध साधनसंपत्तीचा अधिक प्रभावी वापर करावा लागेल. राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे 6 ते 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी 4% व्याजदराने गुंतवला जात असताना राज्य शासनाला बाजारातून 8 ते 9% व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, अशी विसंगती त्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. ही तफावत कमी करण्यासाठी उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. संबंधित यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य कायम ठेवतानाच त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी आणि राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेलाही फायदा करून देणारी अभिनव आर्थिक साधने विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. खर्च व्यवस्थापनावरही भर राज्याच्या खर्च व्यवस्थापनात अधिक कार्यक्षमता आणण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विविध विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे अनेकदा गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण प्रशासकीय आणि आर्थिक कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीच्या शिफारशींवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता म्हणून करण्यात आलेली नाही. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे शासनाच्या विद्यमान कार्यपद्धती आणि आर्थिक प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल केले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या महसुलात वाढ, निधीचे योग्य नियोजन, उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, लेखांकनातील सुधारणा आणि खर्चाची परिणामकारकता या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून पुढील 6 महिन्यांत आवश्यक सुधारणा आणि त्यांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील निधीची उपलब्धता आणि त्याचा योग्य विनियोग यामध्ये समन्वय साधणे हे आगामी काळातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट राहणार आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन व्यवस्थेत केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य योजनांच्या निधी व्यवस्थापनावरही परिणामकारक देखरेखीची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जात आहे. हेही वाचा… सामूहिक अत्याचार प्रकरणात माजी आमदार नरेंद्र पवारांच्या अडचणी वाढल्या:भिवंडी सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला, आता पोलिसांच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष भिवंडी तालुक्यातील सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणात भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांना न्यायालयाकडून धक्का बसला आहे. भिवंडी सत्र न्यायालयाने नरेंद्र पवार यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे आता पोलिसांच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे नरेंद्र पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या प्रकरणात नरेंद्र पवार यांच्यासह बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्या विरोधात पडघा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान नरेंद्र पवार यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. सविस्तर वाचा….



Source link