![]()
राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्यातील 304 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले होते. आता त्यामध्ये आणखी 6 तालुक्यांची भर पडली आहे. नाशिक, पालघर, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांतील सहा तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित तालुक्यांतील शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांना विविध सवलती व उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. राज्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने भूजल पातळीत घट झाली असून, विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाणीसाठ्यावरही परिणाम झाला आहे. परिणामी, शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्यात अडचणी येत असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. ग्रामीण भागात शेती, पशुधन आणि दैनंदिन गरजांसाठी पाण्याची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न बनला आहे. या परिस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या सहा तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. यापूर्वी घोषित करण्यात आलेल्या 304 तालुक्यांव्यतिरिक्त या सहा तालुक्यांचा समावेश झाल्याने आता दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या भागांसाठी मदत आणि सवलतींची व्याप्ती वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार? दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना लागू केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात येणार असल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वीच 7.5 हॉर्सपावरपर्यंत क्षमतेच्या कृषिपंपांचे वीजबिल माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यापेक्षा अधिक क्षमतेचे वीजपंप असलेल्या शेतकऱ्यांना या नव्या सवलतीचा लाभ लागू असेल. तसेच टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी थकबाकीच्या कारणावरून खंडित न करण्याबाबतही उपाययोजना करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ; रोजगार हमीच्या कामांनाही प्राधान्य दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, हा यामागील उद्देश आहे. दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला काम मिळणेही महत्त्वाचे असते. यासाठी रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतीची कामे ठप्प झालेल्या भागातील शेतमजूर आणि ग्रामीण कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन दुष्काळी परिस्थितीत सर्वाधिक गंभीर प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा निर्माण होतो. अनेक गावांमध्ये विहिरींची पाणीपातळी खालावल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. गावांमधील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहणार आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचेही निर्देश आहेत. जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाने भर दिला आहे. पाणी आणि चाऱ्याअभावी पशुधनावर परिणाम होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक नियोजन करावे लागणार आहे. यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याची कार्यवाहीही केली जाणार आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी निधी आणि कामांना मंजुरी राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमी पावसामुळे भूजल पातळी खालावली आहे. विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाणीसाठा कमी झाल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरही ताण निर्माण झाला आहे. काही भागांमध्ये नागरिकांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागत आहे. पाण्याचा अपव्यय, गळती आणि सिंचनाच्या असमतोल नियोजनामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे व्यवस्थापन करणे अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर गावागावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने पाणीपुरवठ्याच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार वाढविण्यासह आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर पाणीटंचाई निवारणाची कामे वेगाने हाती घेण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये तातडीच्या उपाययोजना राबविणे आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी प्रमुख उपाययोजना जमीन महसुलात सूट देणे. पीककर्जाचे पुनर्गठन करणे. शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देणे. कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देणे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून अधिक कामे सुरू करणे. आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे. जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करणे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या आणखी सहा तालुक्यांतील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन आणि शेतकऱ्यांपर्यंत सवलतींचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. हेही वाचा…. गोकुळच्या दूध दरात मोठी वाढ:म्हशीच्या दूध विक्री दरात प्रतिलिटर 6 रुपये, तर गाईच्या दूध दरात 2 रुपयांची वाढ, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही वाढीव दराचा लाभ कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या दूध दरात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोकुळच्या नवनियुक्त संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार म्हशीच्या दूध विक्री दरात प्रतिलिटर 6 रुपयांची, तर गाईच्या दूध विक्री दरात प्रतिलिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार असून म्हशीच्या दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर 3 रुपये, तर गाईच्या दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गोकुळच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी दरवाढ असल्याचे सांगितले जात आहे. शनिवारपासून नवीन दर लागू होणार असल्याची माहिती आहे. सविस्तर वाचा…..
Source link
राज्यातील आणखी 6 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित:शेतकऱ्यांना दिलासा, कर्जवसुलीला स्थगिती अन् वीजबिलात सवलत