राज्यभरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या नावाखाली वनस्पतीजन्य चरबीची बेकायदेशीर भेसळ करणाऱ्या माफियांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभरातून गोळा केलेल्या ३०८ नमुन्यांपैकी तब्बल १०९ नमुने (३५.४ टक्के) निर्धारित मानकांशी विसंगत आढळले; ज्यामध्ये ३० नमुने थेट मानवी आरोग्यास अपायकारक निष्पन्न झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर एफडीएने अधिसूचना जारी करत संपूर्ण राज्यात ‘अॅनालॉग’ पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एका वर्षासाठी पूर्ण बंदी घातली आहे. हा आदेश तात्काळ अंमलात आला असून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व केटरर्सना ‘अॅनालॉग’ पनीर देण्यास सक्त मनाई केली. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ च्या कलम ३०(२)(अ) मधील विशेष अधिकारांचा वापर करून ही राज्यव्यापी बंदी लागू करण्यात आली असून उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तपासणीत उघड झालेले भेसळीचे स्वरूप प्रयोगशाळांमधील ब्यूटिरो-रिफॅक्टोमीटर वाचन आणि आयोडीन मूल्य चाचण्यांमध्ये दुधातील नैसर्गिक स्निग्धांशाऐवजी स्वस्त वनस्पती तेल, वनस्पती फॅट आणि इतर बाह्य घटकांची सर्रास भेसळ करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शाकाहारी ग्राहकांसाठी प्रथिनांचा मुख्य स्रोत असलेल्या पनीरमध्ये अशा प्रकारे पोषणात्मक मूल्य शून्य असलेल्या घटकांचा वापर करून ग्राहकांच्या आरोग्याशी व विश्वासाशी खेळ केला जात होता. पनीर-छेना खरेदी करताय? मग एफएसएसएआय चे हे नवे नियम नक्की जाणून घ्या
Source link
राज्यात ‘अॅनालॉग’ पनीरवर वर्षभर बंदी; वापरल्यास गुन्हा:एफडीए तपासणीत 35.4% नमुने अपायकारक
