आमदार आणि खासदार निधीतून विकासकामे करण्यासाठी गेल्या ३ वर्षांत महापालिकेकडून तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रां’चे (एनओसी) वाटप करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या जवळच्या कंत्राटदारांनी वशिलेबाजीने ‘एनओसी’ तर पदरात पाडून घेतल्या, मात्र वर्षे उलटूनही प्रत्यक्षात कामेच सुरू केलेली नाहीत. या खोळंबलेल्या विकासकामांची गंभीर दखल घेत, ‘एनओसी’ दिल्यानंतर ३ महिन्यांत काम सुरू न झाल्यास ती परवानगी थेट रद्द समजण्यात यावी, असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांनी दिले आहेत. शासनाच्या विविध विभागांना किंवा आमदार-खासदार निधीतून स्थानिक पातळीवर कामे करण्यासाठी महापालिकेची ‘एनओसी’ बंधनकारक असते. कंत्राटदार दबाव किंवा वशिलेबाजी वापरून ‘एनओसी’ घेऊन जातात. नियम असा आहे की, एकदा एखाद्या कामासाठी ‘एनओसी’ दिली की, महापालिकेला ते काम स्वतःच्या किंवा इतर कोणत्याही निधीतून करता येत नाही. कंत्राटदार याच नियमाचा गैरफायदा घेतात. त्यामुळे महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. ३ वर्षांचा डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर खुलासा करताना अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांनी सांगितले की, गेल्या ३ वर्षांत मनपाने आमदार-खासदार निधीसाठी सुमारे २०० कोटींच्या कामांना ‘एनओसी’ दिल्या असाव्यात. सध्या या ‘एनओसी’ किती, कोणत्या कामांसाठी आणि कधी दिल्या, याची प्रभागनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. आता नव्या नियमानुसार, ‘एनओसी’ घेतल्यानंतर ३ महिन्यांत कामाचे कार्यारंभ आदेश देणे कंत्राटदाराला बंधनकारक राहील. काही अडचणी आल्यास मनपाला कळवावे लागेल, अशा अटींचा समावेश आता नव्या एनओसीत केला असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Source link
विकास निधीतील कामांना एनओसीची मुदत 3 महिनेच:खासदार, आमदारांच्या निधीच्या 200 कोटींच्या कामांसाठी एनओसी देऊनही कामे झाली नाहीत
