विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर राजकारण नको:पेपरफुटीवरील केंद्राच्या नव्या विधेयकाचं खासदार मिलिंद देवरा यांनी केलं समर्थन

नीट पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि संसदेतील गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करू नये, असे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावना संपूर्ण संसदेला समजल्या असून त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदा आणल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करणे त्यांच्या भवितव्यासाठी योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना मिलिंद देवरा म्हणाले, “सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांच्या चिंता आम्हाला समजतात. विरोधी पक्ष असो किंवा सत्ताधारी पक्ष, संपूर्ण संसदेने विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला आहे. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने मजबूत विधेयक आणले आहे.” दोन महिन्यांत चौकशी, फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी देवरा यांनी सांगितले की, नव्या कायद्यामुळे कोणतेही सरकार सत्तेत असले तरी पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांची चौकशी दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. तसेच अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात होऊन विद्यार्थ्यांना लवकर न्याय मिळेल, अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यांच्या मते, परीक्षा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट उभी करणे ही काळाची गरज होती आणि त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण योग्य नाही’ पेपरफुटी हा गंभीर विषय असल्याचे मान्य करताना देवरा म्हणाले की, या विषयावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. “संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. नवीन विधेयक संसदेत आले आहे. आता त्यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. मात्र, प्रत्येक वेळी स्वतःचे राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर करणे योग्य नाही,” असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला. सध्या नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात आंदोलन सुरू असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजत आहे. विरोधक सरकारवर टीका करत असताना सत्ताधारी पक्षाकडून कठोर कायदा आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांचा दावा केला जात आहे. अशा परिस्थितीत मिलिंद देवरा यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षांनी विधायक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा; 10 वर्षांची शिक्षा, ₹10 कोटी दंडाची तरतूद दुसरीकडे शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनीही पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचे राजकारण केल्याचा आरोप करत केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी व्यापक सुधारणा करत असल्याचा दावा केला. नरेश म्हस्के म्हणाले की, नवीन कायद्यानुसार पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात होणार असून, तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांवरील कारवाई अधिक जलद आणि प्रभावी होईल. ते पुढे म्हणाले की, केवळ शिक्षा कठोर करून थांबणार नसून संपूर्ण परीक्षा प्रणालीत बदल करण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्सही स्थापन केली जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून त्या सुरक्षितपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने तपासली जाईल. परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवणे, सुरक्षा मजबूत करणे आणि यापूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी व पळवाटा कायमस्वरूपी बंद करणे, हा या टास्क फोर्सचा उद्देश असेल. देशात स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणाली उभी करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधकांकडून या कायद्यावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली जात असली तरी त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोपही म्हस्के यांनी केला. विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जबाबदारी स्वीकारावी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी, अशी विरोधकांची मागणीही त्यांनी फेटाळून लावली. “सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक निर्णय घेतले आहेत. विरोधक मात्र प्रत्येक मुद्द्यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलनही आता मागे घेतले आहे. त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्या सरकारशी चर्चा करून मार्गी लावल्या जातील,” असे म्हस्के म्हणाले. आंदोलनाच्या माध्यमातून काही राजकीय पक्ष स्वतःचा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी “बहती गंगामे हाथ धोने”सारखी भूमिका विरोधकांनी घेतल्याची टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित विषयावर राजकारण न करता सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हेही वाचा.. पेपरफुटीचं हे रॅकेट कोणत्या मंत्र्याच्या आशीर्वादाने सुरूय?:MPSC ‘औषध निरीक्षक’ भरतीवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सरकारवर घणाघात देशभरात ‘नीट’ परीक्षेचा वाद पेटलेला असतानाच, आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) ‘औषध निरीक्षक’ भरतीत पेपरफुटी आणि गुणांमध्ये फेरफार झाल्याच्या दाव्याने राज्यात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. उमेदवारांनी या कथित गैरव्यवहाराचे व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि डिजिटल पुरावे आयोगाला सादर करून चौकशीची मागणी केली आहे. या गंभीर प्रकरणावर राष्ट्रवादीचे नेते महेबुब शेख यांच्यानंतर आता काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. पुराव्यांसह तक्रारी समोर येऊनही सरकार शांत का? असा संतप्त सवाल करत सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सविस्तर वाचा



Source link