शिक्षण विभागातील वाढत्या अनियमितता आणि अन्यायकारक निर्णयांविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेने अमरावती येथे आंदोलन केले. संघटनेने शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन सादर करत आपल्या मागण्या मांडल्या. निवेदन देण्यापूर्वी, संघटनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व ज्येष्ठ पदाधिकारी सुनील केणे, जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राजनकर, अध्यक्ष रूपेश टाले, सरचिटणीस निलेश टोम्पे आणि कार्याध्यक्ष विनायक पवार यांनी केले. शिक्षकांचे वेतन थांबवणे, वर्षानुवर्षे थकित देयके मंजूर न करणे, शिक्षकांना निवडणूक तसेच इतर अशैक्षणिक कामांमध्ये सक्तीने गुंतवणे, परीक्षा काळात पटपडताळणीचे अव्यवहार्य आयोजन करणे आणि संचमान्यतेतील गंभीर त्रुटी यांसारख्या निर्णयांविरोधात शिक्षक सेनेने एल्गार पुकारला आहे. हे आंदोलन त्याच मालिकेचा एक भाग होते. या आंदोलनाद्वारे अतिरिक्त शिक्षकांचे तात्काळ समायोजन, थकित देयकांचे वितरण, बी.एल.ओ. कामातून शिक्षकांची मुक्तता, परीक्षा काळातील पटपडताळणीला स्थगिती, त्रुटीग्रस्त संचमान्यता तातडीने निकाली काढणे, वेतनातील विलंब थांबवणे, विना-अनुदानित शाळांना मूल्यांकनाची पुन्हा संधी आणि विदर्भातील शाळा २६ जूननंतरच सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. राज्यात वाढत असलेल्या प्रशासकीय दुर्लक्षावर टीका करताना अध्यक्ष रूपेश टाले यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. शासनाने मागण्या तात्काळ मान्य न केल्यास आणखी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी, महिला शिक्षिका आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान, इतर शिक्षक संघटनांनीही प्रशासनाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. तापमानातील वाढ लक्षात घेता शाळांच्या वेळा बदलण्यात याव्यात, निकाल घोषित करण्यापूर्वी पेपर तपासणीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा आणि शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करावा, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. म. रा. प्राथमिक शिक्षक समिती, प्राथमिक शिक्षक संघ, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ आणि कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिक्षक भारती या संघटनांनीही या मागणीसाठी पाठिंबा दर्शवला आहे.
Source link
शिक्षण विभागाच्या निर्णयांविरोधात शिक्षक सेनेचे अमरावतीत आंदोलन:उपसंचालकांना निवेदन देत तीव्र आंदोलनाचा इशारा
