शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर:आता 23 नोव्हेंबरला सुनावणीची शक्यता; 30 ऑक्टोबरपूर्वी निर्णयाची होती अपेक्षा

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. 30 ऑक्टोबरपूर्वी या प्रकरणावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, गेल्या दहा दिवसांत यावर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होते, तरीही ती होऊ शकली नाही. आता संगणकीय प्रणालीनुसार थेट 23 नोव्हेंबर 2026 रोजी पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणावर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुनावणी सुरू असून, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असून बंडखोर आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारच कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने थेट शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवून ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गोठवावे, अशी भूमिका ठाकरे गटाने मांडली आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने वकील नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाच्या दाव्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. हा विषय पक्षांतराचा नसून पक्षांतर्गत लोकशाही आणि बहुमताच्या अधिकाराचा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदारांनी मूळ पक्ष सोडलेला नसून केवळ नेतृत्वावर अविश्वास दाखवून नवीन गटनेता निवडला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट अपात्रतेचा निर्णय घेण्याऐवजी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा आणि कार्यपद्धतीचा आदर करावा, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान जून 2022 मध्ये शिवसेनेत पडलेली मोठी फूट आणि त्यानंतरच्या राजकीय नाट्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानत त्यांच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. या निर्णयाला ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे (SLP) थेट आव्हान दिले आहे. याच याचिकेवर सध्या न्यायालयात सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. 23 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष गेल्या दोन महिन्यांच्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर या प्रकरणाचा निकाल लवकरच लागेल, अशी राजकीय वर्तुळात अपेक्षा होती. मात्र, अचानक सुनावणी थांबल्याने आणि 14 ऑक्टोबरची तारीखही पुढे ढकलली गेल्याने या प्रकरणाला विलंब झाला आहे. आता 23 नोव्हेंबरला होणाऱ्या संभाव्य सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात कोणाला दिलासा मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.



Source link