शिवसेना पक्ष-चिन्हावर सर्वोच्च सुनावणी:धनुष्यबाण गोठवून दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हावर लढायला का सांगितले नाही? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल; शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयासमोर सविस्तर आकडेवारी मांडत स्पष्ट केले की, विजयी आमदारांपैकी तब्बल 76% मते ही एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी असलेल्या 40 आमदारांना मिळालेली आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवरच नव्हे, तर मिळालेल्या मतांच्या टक्क्यांवरून विधिमंडळ बहुमताचा घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे योग्य आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची व्याप्ती स्पष्ट करताना, निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना मूळ चिन्हाऐवजी स्वतंत्र चिन्हे देण्याचा ‘तिसरा पर्याय’ का तपासला नाही, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला. विजयी मतांपैकी 76% मते शिंदेंसोबत; ॲड. कौल यांनी मांडली आकडेवारी ॲड. नीरज किशन कौल यांनी 2019 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील मतांचे गणित न्यायालयासमोर मांडले, 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 55 आमदार निवडून आले होते. या विजयी 55 आमदारांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी तब्बल 76% मते ही एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने असलेल्या 40 आमदारांच्या पारड्यात पडली होती; तर ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांकडे केवळ 23.5% मते होती. पराभूत उमेदवारांसह शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण 90,48,789 मतांचा विचार केला, तरी शिंदे समर्थक 40 आमदारांकडे एकूण मतदानाच्या 40% वाटा आहे, तर ठाकरे समर्थक आमदारांकडे हा वाटा अवघा 12% आहे. लोकसभेत शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या 18 खासदारांपैकी शिंदे यांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या 13 खासदारांना एकूण मतांपैकी 73% मते मिळाली होती, तर विरोधी गटाच्या खासदारांना केवळ 27% मते मिळाली होती. त्यामुळे निव्वळ डोकी मोजून नव्हे, तर जनमताचा कौल आणि मतांचे प्रचंड प्रमाण लक्षात घेऊनच निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अपात्रतेची टांगती तलवार आता अस्तित्वात नाही आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या आक्षेपांना उत्तर देताना ॲड. कौल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी यापूर्वीच अपात्रता याचिका फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ नोटीस काढली असून कोणत्याही आदेशाला स्थगिती (Stay) दिलेली नाही. शिवाय 2019 ची ती विधानसभा विसर्जित होऊन 2024 च्या निवडणुकांनंतर नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे, त्यामुळे जुनी अपात्रता आता निष्फळ ठरली आहे. ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील परिच्छेद 161 चा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांचा 10 व्या अनुसूची अंतर्गत निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा चिन्ह आदेशांतर्गत निर्णय हे दोन्ही वेगवेगळ्या कारणांसाठी आणि स्वतंत्र उद्देशाने घेतले जातात. एका घटनात्मक संस्थेचे काम दुसऱ्या संस्थेच्या निर्णयाच्या अपेक्षेने अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येत नाही. “जर अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना विधिमंडळातील बहुमत विचारातच घ्यायचे नाही असे ठरवले, तर उद्या कोणताही गट केवळ फूट पाडणाऱ्यांवर निव्वळ खोटी अपात्रता याचिका दाखल करेल आणि बहुमताचा अधिकार नाकारेल. असा घातक पायंडा पाडता येणार नाही.” ‘सुभाष देसाई’ निकालाचा संदर्भ आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार ‘सादिक अली’ खटल्यापासून ते आजवरच्या अनेक निकालांत सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, पक्षात फूट पडली आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद 15 मधील ‘विधिमंडळ बहुमताची चाचणी’ ही पूर्णपणे वैध चाचणी आहे. ‘सुभाष देसाई’ निकाल निवडणूक आयोगाचा निकाल येईपर्यंत अस्तित्वात नव्हता. तरीही त्या निकालात न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, अपात्रता प्रलंबित असताना या चाचणीचे महत्त्व काही प्रमाणात सौम्य होत असले, तरी परिस्थितीनुसार कोणती चाचणी योग्य आहे हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्याच बुद्धिमत्तेवर सोडला आहे. संघटनात्मक रचनेत एकाधिकारशाही शिवसेनेच्या पक्षघटनेत 2018 मध्ये करण्यात आलेले बदल आणि संघटनात्मक रचनेतील दोन-तृतीयांश पदे ही थेट मर्जीनुसार नामनिर्देशित केलेली होती. लाखो कार्यकर्त्यांचा सार्वमत घेणे अशक्य असताना अशा तदर्थ व्यवस्थेतून जनमत स्पष्ट होत नसल्याने आयोगाने मतदारांच्या मतांशी जोडलेल्या विधिमंडळ बहुमताचा पर्याय निवडला. न्यायमूर्ती बागचींची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे: “तिसरा पर्याय का तपासला नाही? सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या मर्यादा आणि पर्यायांवर विचारणा केली. “आम्ही आयोगाच्या निर्णयावर अपीलीय न्यायालय म्हणून नव्हे, तर न्यायालयीन पुनर्विलोकनांतर्गत सुनावणी घेत आहोत. आयोगाने आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करताना सर्व उपलब्ध पर्यायांचा कायदेशीर दृष्टीने विचार केला होता का, हे पाहणे न्यायालयाचे काम आहे.” “आयोगाच्या आदेशातून ‘काही नाही तर मग काय?’ असा विवशतेचा सूर दिसतो. जर पक्षातील तिन्ही चाचण्यांना मर्यादा होत्या, तर दोन्ही गटांना मूळ चिन्ह न देता, दोघांनाही नवीन स्वतंत्र चिन्हांवर लढायला सांगण्याचा तिसरा पर्याय आयोगाने का पडताळून पाहिला नाही? या प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम भविष्यातील राजकारणावर होणार असल्याने कायद्याची चौकट तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.” मतदार पक्षाला मतदान करतो, व्यक्तीला नाही न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, आजचा मतदार सामान्यतः प्रतिनिधीपेक्षा पक्षाच्या विचारधारेला मतदान करतो. अशा वेळी निवडून आल्यानंतर पक्षांतर किंवा फूट पाडणाऱ्यांचे बहुमत हेच मतदारांचे खरे प्रतिबिंब मानणे कितपत योग्य आहे, यावर भविष्याच्या दृष्टीने सखोल विचार होण्याची गरज आहे. अंतरिम चिन्हाचा लाभ ठाकरे गटाने वर्षानुवर्षे घेतला ॲड. कौल यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले, निवडणूक चिन्ह हे राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवर मान्यताप्राप्त पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीवर आधारित असते. न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशांमुळे ठाकरे गटाने 2023 पासून नवीन नोंदणी न करता थेट त्या अंतरिम चिन्हावर (मशाल) अनेक निवडणुका लढवल्या. मात्र, लाखो मतदारांची ओळख पक्षाच्या चिन्हाशी जोडलेली असल्याने आणि शिंदे गटाकडे 76% चे प्रचंड बहुमत असल्याने निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध ठरवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यावरील दोन्ही बाजूंचा जोरदार युक्तिवाद आता पुढील आठवड्यात सुरू राहणार आहे. ————– हेही वाचा.. अडीच वर्षांत मी शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली:आता तुमचे साडेतीन रुपये तरी शेतकऱ्यांना मिळालेत का? मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेला ठाकरेंचे प्रत्युत्तर मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची दुरवस्था आणि राज्य सरकारचे धोरण यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त दिवे लावण्याच्या आवाहनावर संताप व्यक्त करताना, “शेतकऱ्यांच्या घरातले वंशाचे दिवे विझत असताना हे दिवे लावून काय साजरे करत आहेत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, मराठवाड्याचे नेतृत्व जाणीवपूर्वक संपवले जात असल्याचा आरोप करताना गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूचे गूढ अद्याप उलगडले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. सविस्तर वाचा



Source link