‘शेतकऱ्यांना भीक नको, हेक्टरी 1 लाख रुपये द्या’:रविकांत तुपकरांचे सरकारला आव्हान, देऊळगाव राजात भिक मांगो आंदोलन

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या 5 हजार रुपयांच्या मदतीवरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘शेतकऱ्यांना भीक नको, आमच्या घामाचे दाम हवे. कोणत्याही अटी आणि मर्यादांशिवाय हेक्टरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या,’ अशी मागणी करत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देऊळगाव राजा येथे अनोखे ‘भिक मांगो’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात रविकांत तुपकर स्वतः सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान भिक मागून जमा करण्यात आलेली 5 हजार रुपयांची रक्कम तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडून आंदोलनाचा वणवा पेटवू, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला. राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीचे नुकसान, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि वाढत्या महागाईमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत आणि मानसिक आधार देण्याची गरज असताना सरकारकडून 5 हजार रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यात आल्याचा आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केला. सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी देऊळगाव राजा शहरात नागरिकांकडे भीक मागून निधी जमा केला. सरकारकडे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी पैसे नसतील, तर आम्ही भीक मागून पैसे जमा करून देतो, असा संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला. जमा झालेली रक्कम तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे सुपूर्द करून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. रविकांत तुपकर यांच्या सहभागामुळे या आंदोलनाकडे विशेष लक्ष वेधले गेले. कुंभमेळ्यासाठी पैसे, मग शेतकऱ्यांसाठी का नाहीत? आंदोलनादरम्यान रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी आहे. वाहन खरेदीसाठी आणि मंत्र्यांच्या दुष्काळी दौऱ्यांसाठीही निधी उपलब्ध होतो. मग अन्नदात्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीच सरकारकडे पैसे नाहीत का?’ असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असून त्याच्यावर संकट आले असताना सरकारने खर्चात काटकसर करून शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. मंत्री, आमदार, खासदार, सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थांबवावे, कुंभमेळ्यावरील खर्च रद्द करावा आणि मंत्र्यांच्या दौऱ्यांवरील अनावश्यक खर्च बंद करून हा निधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावा, असेही ते म्हणाले. हेक्टरी 1 लाखांची नुकसानभरपाई द्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, केवळ तुटपुंजी मदत देऊन त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका तुपकर यांनी मांडली. शासनाने कोणत्याही अटी किंवा क्षेत्रमर्यादा न लावता हेक्टरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचा विचार करून मदत मिळाली पाहिजे. मदतीसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा लावून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाच्या काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने चारा व्यवस्थापनाचे नियोजन आतापासूनच करण्याची मागणी त्यांनी केली. डिसेंबरमध्ये चारा छावण्यांचे नियोजन करण्याऐवजी आतापासून उपाययोजना कराव्यात. ‘छावणीला नको, दावणीला चारा द्या,’ असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या दारातच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संभाव्य संकटाचा विचार करून प्रशासनाने वेळीच नियोजन करावे, असेही तुपकर म्हणाले. ‘शेतकऱ्यांची ताकद सरकारला दाखवून देऊ’ शेतकरी सध्या आर्थिक संकटासोबत मानसिक तणावाचाही सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे अपेक्षित असताना त्यांच्या प्रश्नांची योग्य दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा; अन्यथा शेतकऱ्यांचा रोष सरकारला सहन करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ‘गावागावांतील शेतकऱ्यांना एकत्र करून या सरकारला बळीराजाची ताकद दाखवून देऊ. त्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आता राज्यभर आक्रमक आंदोलन उभारणार आहोत,’ असे तुपकर यांनी सांगितले. त्यामुळे देऊळगाव राजा येथील आंदोलन हे केवळ स्थानिक पातळीवरील आंदोलन न राहता राज्यव्यापी आंदोलनाची सुरुवात ठरण्याची शक्यता आहे. तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन आंदोलनाच्या शेवटी भिक मागून जमा केलेली 5 हजार रुपयांची रक्कम तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, चारा व्यवस्थापनाचे तातडीने नियोजन करावे आणि सरकारी खर्चात काटकसर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशा मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. या आंदोलनात मधुकर शिंगणे, जुल्फेगार शेठ, सहदेव लाड, प्रदीप हिवाळे, बालाजी सोसे, वसंतराव पाटील, पुरुषोत्तम शिंगणे, देविदास शिंगणे, जिलानी भाई, राजू नागरे, गजानन जायभाये, किसान नागरे, पिंटू डोके, संदीप शिंदे, गणपत शेळके, राजेंद्र शिंगणे, गणेश वाघ, गजानन डिघोळे, रामेश्वर घुले, प्रदीप सोनुने, किरण पाटील आणि धनंजय सोसे यांच्यासह परिसरातील अनेक कार्यकर्ते व शेतकरी सहभागी झाले होते. हेही वाचा… शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये देऊन काय होणार?:सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली; सुप्रिया सुळेंचा आरोप राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बँकांकडून कर्जाची रक्कम रोखून ठेवण्याचे प्रकार आणि वाढती गुन्हेगारी या मुद्द्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. “5 हजार रुपयांत काय होणार? शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत मिळाली पाहिजे. काळ्या मातीशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्यांची या सरकारने फसवणूक केली आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. सविस्तर वाचा…



Source link