पशुसंवर्धन विभागाने शेळ्या, मेंढ्यांसह पशुधन विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, वन चराईच्या प्रश्नावरही शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत पुढील दोन दिवसांत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या मागणीसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी सातत्याने आंदोलन केले केली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो मेंढपाळांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच बैठक पार पडली. बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार गोपीचंद पडळकर, वन, महसूल आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आमदार बच्चू कडू यांनी दूरध्वनीद्वारे बैठकीत सहभागी होत मेंढपाळ समाजाच्या प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली. दरम्यान, मेंढपाळ समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी डॉ. अर्जुन महानर यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाचीही शासनाने गंभीर दखल घेतली. बैठकीत वन चराई, पारंपरिक चराई हक्क, वन विभागाकडून होणारी कारवाई तसेच इतर मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर पाच वर्षांवरील झाडांच्या परिसरात मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी देणारा शासन निर्णय पुढील दोन दिवसांत जारी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. याचबरोबर पशुसंवर्धन विभागाने शेळ्या, मेंढ्यांसह पशुधन विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने मेंढपाळ समाजाची आणखी एक महत्त्वाची मागणी पूर्ण झाली आहे. हा निर्णय आमदार बच्चू कडू यांनी विधिमंडळात तसेच विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून सातत्याने लावून धरलेल्या मागणीचे फलित मानले जात आहे. बैठकीला मेंढपाळ समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अर्जुन महानर, दादाराव माने, अवधूत कोरडकर, सखाराम कुडाळ, बंडू महानोर, संजय ठोंबरे, रोशन शिंगाडे, बाळू शिंदे, पंजाब महानोर, ज्योतीराम बिचकुले, सोमाजी पिसाळ, मंगेश घुले तसेच राज्यभरातील अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रतिनिधींनी आमदार बच्चू कडू यांच्या पाठपुराव्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. मेंढपाळ समाजाच्या प्रश्नांवर त्यांनी विधान परिषदेत सातत्याने आवाज उठवला, आंदोलनांना पाठिंबा दिला आणि शासनावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळेच सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची भावना प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. आमदार कडू यांनी केले होते मागण्यांसाठी आंदोलन मेंढपाळ बांधवांच्या विविध प्रश्नांसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी विधान परिषदेसह रस्त्यावर उतरूनही सातत्याने आंदोलन केले आहे. वाडा आंदोलन, सातबारा कोरा आंदोलन, कोरा यात्रा, अन्नत्याग आंदोलन तसेच राज्यभरातील विविध आंदोलनांद्वारे त्यांनी मेंढपाळांच्या समस्या शासनापुढे मांडल्या. विधान परिषदेतही वन चराई, पशुधन विमा, पारंपरिक चराई हक्क, वन विभागाकडून होणारी कारवाई आणि इतर मूलभूत प्रश्नांवर त्यांनी वारंवार आवाज उठवत शासनाकडे ठोस निर्णयाची मागणी केली.
Source link
शेळ्या-मेंढ्यांसह पशुधन विमा योजना पुन्हा होणार सुरू:दोन दिवसांत जीआर, आमदार बच्चू कडू यांनी केले होते सातत्याने आंदोलन
