सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत २० टक्के घरे आणि भूखंड म्हाडाला हस्तांतरित न करता नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याप्रकरणी शहरातील ५ सदनिका प्रकल्प विकासक व १८ भूखंड प्रकल्प विकासकांवर क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (२३ ऑक्टोबर) रात्री उशिर
.
शासन अधिसूचना व यूडीसीपीआर-२०२० च्या कलम ३.८.२ अन्वये ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा विकास करताना २० टक्के क्षेत्र सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी राखीव ठेवून म्हाडाला हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित २३ विकासकांनी स्वतःच्या हिश्श्यातील सदनिका व भूखंडांचे बांधकाम करून विक्री केली, परंतु म्हाडासाठी राखीव असलेले भूखंड व सदनिका हस्तांतरित केले नाहीत. म्हाडाच्या मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाने (मुंबई) शासनाची फसवणूक केल्याची या विकसकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. म्हाडाचे मुख्याधिकारी वैभव केदारे यांनी ९ ऑक्टोबरला पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांना पत्र देऊन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात कळवले होते. दरम्यान क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात २४ विकासकांच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार कलम ५२ (२ ) नुसार गुन्हा दाखल केला.
आता न्यायालयात दाद मागावी लागेल
आम्ही यासाठी सातत्याने ‘म्हाडा’कडे पाठपुरावा करत आहोत. ७ ऑक्टोबरला म्हाडाच्या कार्यालयावर आंदोलनही केले. गरीबांना मिळणाऱ्या घरांचा आणि भूखंडांचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आम्ही सगळा खटाटोप करत आहोत. ‘दिव्य मराठी’ने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले. पण तरीही मोठ्यांना सोडले जात असेल तर नाईलाजाने आम्हाला कोर्टाचा दरवाजा ठोठावा लागेल. – पुष्पानंद नीतनवरे, सामाजिक कार्यकर्ते
‘म्हाडा’ने यांना दिली क्लीन चिट
बसवंत बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे भीमराव पाटील, किशनचंद तनवाणी, तरविंदरसिंग महेंद्रसिंग धिल्लन, प्रेमचंद फकिरचंद मंत्री, निखिलेश प्रदीप जैस्वाल, ऋषिकेश प्रदीप जैस्वाल, दिलीप चव्हाण यांच्यासह १५ जणांवर क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलेला नाही. म्हाडाच्या फिर्यादीत त्यांचे नाव घेतलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही. म्हणजेच म्हाडाने त्यांना क्लीन चिट दिलेली आहे. यासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने म्हाडाचे मुख्याधिकारी वैभव केदारे यांना यासंदर्भात विचारण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
काय आहे ‘एमआरटीपी’ कायदा व कलम ५२(२)
‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी), १९६६’ हा राज्यातील बांधकाम परवानग्या व शहर विकासावर नियंत्रण ठेवणारा मुख्य कायदा आहे. यात कलम ५२(२) हे मंजूर आराखड्यात अटींचे उल्लंघन केल्यास लावले जाते. मात्र, हे अत्यंत सौम्य कलम असून यात केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. हा जामीनपात्र गुन्हा आहे.
