सचिन वाझेला उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का:सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द, पुन्हा कारागृहातच मुक्काम

अँटिलिया स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने गेल्या महिन्यात वाझे याला मंजूर केलेला जामीन उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा जामीन मंजूर करण्याचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात असलेल्या सचिन वाझे याचा तुरुंगातील मुक्काम कायम राहणार आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटके असलेली कार आढळल्याने मार्च 2021 मध्ये संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. या घटनेचा तपास सुरू असतानाच या प्रकरणाशी संबंधित व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह आढळून आला होता. या दोन्ही घटनांमुळे मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. या प्रकरणात सचिन वाझे याच्यावर कट रचणे, स्फोटकांची कार अँटिलियाबाहेर उभी करणे आणि मनसुख हिरेन यांच्या हत्येत सहभाग असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी एनआयएने तपास करून वाझे याला अटक केली होती. सत्र न्यायालयाच्या जामीन निर्णयाला एनआयएचे आव्हान या प्रकरणात पाच वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत असलेल्या सचिन वाझे याला विशेष सत्र न्यायालयाने गेल्या महिन्यात जामीन मंजूर केला होता. दीर्घकाळ कारागृहात राहावे लागणे, खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब आणि तपासाची सद्यस्थिती या मुद्द्यांच्या आधारे वाझेच्या बाजूने जामिनाची मागणी करण्यात आली होती. विशेष न्यायालयाने त्याला दिलासा दिल्यानंतर एनआयएने या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या वाझेला कारागृहाबाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, एनआयएने या निर्णयाला आव्हान देत जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंतीही तपास यंत्रणेने केली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाचा निर्णय एनआयएच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने यापूर्वी विशेष न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 16 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. गुरुवारी अखेर खंडपीठाने आपला निर्णय जाहीर करत विशेष सत्र न्यायालयाने सचिन वाझे याला जामीन मंजूर करण्याचा दिलेला आदेश रद्द केला. त्यामुळे वाझे याला मिळालेला जामीन आता कायम राहणार नाही. एनआयएच्या याचिकेला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्याने या प्रकरणात तपास यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. वाझेने स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी कट रचल्याचा एनआयएचा दावा सुनावणीदरम्यान एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी सचिन वाझे याच्याविरोधात गंभीर युक्तिवाद केला. वाझे याला यापूर्वी बनावट चकमक प्रकरणातील कथित सहभागामुळे निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याला पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यात आले आणि मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील गुन्हे गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुखपद देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी वाझे याने अँटिलियाबाहेर स्फोटके असलेली कार उभी करण्याचा कट रचल्याचा दावा एनआयएने केला. या प्रकरणाचा तपास स्वतःकडेच येईल, अशी व्यवस्था करण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा छडा आपणच लावला असल्याचे चित्र निर्माण करून ‘सुपर कॉप’ म्हणून प्रसिद्धी मिळवण्याचा त्याचा उद्देश होता, असा युक्तिवाद अनिल सिंह यांनी न्यायालयात केला. या कटामागे केवळ उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये भीती निर्माण करणे एवढाच उद्देश नव्हता, तर संपूर्ण समाजाच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा हेतू असल्याचेही एनआयएने म्हटले. अँटिलियाबाहेर उभी करण्यात आलेली स्फोटकांची कार मनसुख हिरेन यांची होती. या प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊन आपला कट उघड होईल, या भीतीतून वाझे याने हिरेन यांची हत्या केल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेने केला. वाझेच्या वकिलांचा दीर्घ कारावास आणि खटल्याला विलंब झाल्याचा युक्तिवाद दुसरीकडे सचिन वाझेच्या वतीने वकील व्ही. एम. थोरात यांनी जामिनाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. अँटिलियाबाहेर आढळलेल्या जिलेटिनच्या कांड्यांना फ्यूज जोडलेले नव्हते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या स्फोटकांची जप्ती म्हणजे बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) दहशतवादी कृत्य ठरत नाही, असा दावा त्यांनी केला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही दाखला देण्यात आला. वाझे याला मार्च 2021 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनही या प्रकरणातील खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. या प्रकरणात सुमारे ३२० साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवणे बाकी असल्याचा मुद्दाही बचाव पक्षाने मांडला. त्यामुळे खटला पूर्ण होण्यास आणखी किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय वाझेविरोधातील युएपीएअंतर्गत लावण्यात आलेली कलमे रद्द करण्यात आल्याचा दावाही बचाव पक्षाने केला. त्यामुळे कठोर कायद्यांतर्गत असलेल्या आरोपांची परिस्थिती बदलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीर्घकाळ कारागृहात राहिलेल्या आरोपीला केवळ खटला प्रलंबित असल्यामुळे अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवणे योग्य नसल्याची भूमिका वाझेच्या वकिलांनी मांडली. इतर आरोपींच्या जामिनाचाही बचाव पक्षाकडून दाखला या प्रकरणातील सहआरोपी असलेले माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांचाही बचाव पक्षाने युक्तिवादादरम्यान उल्लेख केला. प्रदीप शर्मा यांना मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिल्याचा दाखला वाझेच्या वकिलांनी दिला. तसेच या प्रकरणातील अन्य आरोपीही जामिनावर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही जामिनाचा विचार करताना आरोपीने कारागृहात घालवलेला कालावधी आणि खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. समानतेच्या तत्त्वावर इतर आरोपींना मिळालेल्या दिलाशाचा विचार करता सचिन वाझे यालाही जामीन मिळायला हवा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला होता. मात्र, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष सत्र न्यायालयाचा जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे अँटिलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे याला तूर्तास कारागृहाबाहेर येता येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. हेही वाचा…. ‘संविधानाशी खेळाल तर हात भाजल्याशिवाय राहणार नाहीत’:राहुल गांधींना देवेंद्र फडणवीसांचा थेट इशारा, म्हणाले- ही लढाई लोकशाही वाचवण्यासाठी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ या घोषवाक्याखाली आयोजित महा रॅलीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात लोकशाही आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांविरोधात वातावरण तयार केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘राहुल गांधी, संविधानाशी खेळाल तर तुमचे हात भाजल्याशिवाय राहणार नाहीत,’ असा थेट इशाराही फडणवीस यांनी दिला. ही लढाई भाजप, एनडीए किंवा नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी नसून देशाचे संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा….



Source link