सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी, रिक्त पदे, निवृत्तीचे वय वाढवणे यांसह अन्य मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपात गुरुवारी शिक्षक, मुख्याध्यापक सहभागी झाले. त्यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनात सहभ
.
जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा मुद्दा मंगळवारी पुन्हा ऐरणीवर आला. यापूर्वीही आंदोलने करण्यात आली. एक वेळची बाब म्हणून प्रतीक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळावी. अशी मागणी समन्वय समितीने केली आहे. या संदर्भात अलीकडील शासनाचे धोरण जरी उदारमतवादी असले तरी हा प्रश्न पूर्णपणे निकाली लागणे आवश्यक आहे. देशातील २६ राज्यांत सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात आले आहे. मग पुरोगामी महाराष्ट्रात आपण मागे का आहोत, असा सवाल करण्यात आला आहे. दरम्यान २३ एप्रिल रोजी राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपात महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ सहभागी झाला.
यावेळी राजेंद्र नेरकर, वैजनात कोरकने यांच्यासह राज्य मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष शत्रुघ्न बिडकर, विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव दिनेश तायडे, जिल्हाध्यक्ष विलास कुमकर, कार्याध्यक्ष विजय ठोकळ, दिनकर गायकवाड, विदर्भ महिला प्रतिनिधी कुसुम हरणे आदी उपस्थित होते.
राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने राज्यव्यापी संपात विविध संघटना सदस्य गुरूवारी सहभागी झाले. राज्यव्यापी संप प्रामुख्याने का करण्यात आला तर मुख्य उद्देश विषद करण्यात आला. शासनाने सुधारित सेवानिवृत्ती योजना जाहीर केली, मा त्यामधील नियम व कार्यपद्धती अधिसूचना जाहीर करण्यात आलेले नाही. तसेन सन २००० पूर्वी लागलेले मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळाला नाही. मुख्याध्यापकांचे सेवानिवृत्त वय ५८ वरून ६० वर्ष करावे, यासाठी राज्य मुख्याध्यापक संघाने राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेस पाठिंबा दिला.
