वित्त मंत्रालयाने यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्यामागे अमेरिकेचा दबाव असल्याचे आरोप गुरुवारी पुन्हा एकदा फेटाळून लावले. तसेच, यामुळे रोख व्यवहार वाढण्याची शक्यता नसल्याचेही सांगितले. खरे तर, १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केल्या जाणाऱ्या यूपीआय पेमेंटवर ०.४% एमडीआर आकारला जाईल. ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारावर ₹३०० शुल्क असेल. हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाईल. व्यक्तींमधील पेमेंट आणि दैनंदिन वापरातील बहुतांश व्यापारी पेमेंट विनाशुल्क राहतील. वित्त मंत्रालयाच्या मते, या निर्णयामुळे एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी केवळ ४% व्यवहार प्रभावित होतील. त्यामुळे यूपीआय व्यवहार कमी होण्याची किंवा रोख व्यवहार वाढण्याची शक्यता कमी आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, व्यापाऱ्यांनी वाढीव शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली जाईल. दावा- MDR बाह्य दबावाखाली लागू केल्याचे आरोप अफवा वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या (USTR) 2026 च्या अहवालात उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना ही स्पष्टीकरण दिले. अहवालात अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवा पुरवठादारांना UPI प्रणालीमध्ये समान संधी मिळत नसल्याचे म्हटले होते. अहवालात UPI वरील क्रेडिट व्यवहारांमध्ये रुपेच्या तुलनेत अमेरिकन कंपन्यांना समान संधी मिळत नसल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. DFS ने X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले, “15 सप्टेंबरच्या NPCI परिपत्रकानुसार रुपे क्रेडिट कार्डशिवाय इतर कोणत्याही क्रेडिट कार्डद्वारे UPI वर क्रेडिट व्यवहार करण्याची परवानगी नाही.” विभागाने म्हटले, “भारतात रुपे क्रेडिट कार्ड लोकांमध्ये लोकप्रिय करण्यासाठी केवळ रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआयशी जोडण्याचे स्पष्ट धोरण आहे.” डीएफएसने एमडीआर बाह्य दबावाखाली लागू केल्याच्या आरोपाला “पूर्णपणे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे” म्हटले. रोख व्यवहार वाढण्याची शक्यता नाही सूत्रांच्या मते, एमडीआर लागू झाल्याने यूपीआय व्यवहारांमध्ये घट होण्याची शक्यता नाही. या निर्णयामुळे एकूण व्यवहारांच्या प्रमाणातील केवळ ४ टक्के हिस्सा प्रभावित होईल. १५ ऑक्टोबरनंतर रोख व्यवहार वाढण्याची शक्यता असल्याच्या प्रश्नावर सूत्रांनी सांगितले की, असे होणे कठीण आहे. रुपे डेबिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार कोणत्याही रकमेवर पूर्णपणे विनामूल्य आहेत. दावा- महागाईवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही वित्त मंत्रालय यूपीआय एमडीआरचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी व्यवस्था उभारत आहे. शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केले जाण्याची शक्यता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मंत्रालयाने पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि यूपीआयशी संबंधित इतर पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यांना एमडीआरबाबत माहिती दिली जात असून, त्याचा भार ग्राहकांवर टाकू नये असे सांगितले जात आहे. वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, या निर्णयाचा महागाईवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. अमेरिकन अहवालात काय म्हटले आहे अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीच्या २०२६ च्या राष्ट्रीय व्यापार अंदाज अहवालात परदेशी व्यापाराशी संबंधित अडथळ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवांशी संबंधित अनौपचारिक आणि औपचारिक धोरणांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ही धोरणे भारतीय देशांतर्गत कंपन्यांच्या बाजूने असल्याचे दिसते आणि परदेशी कंपन्यांसाठी समान संधी निर्माण करत नाहीत. अमेरिकेने यूपीआय व्यवस्थेत अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवा प्रदात्यांच्या सहभागाबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये रुपेसोबत समान पातळीवर यूपीआयच्या क्रेडिट व्यवहारांमध्ये सहभागाचाही समावेश आहे. अमेरिकेने असेही म्हटले की, नोव्हेंबर २०२० मध्ये NPCI ने ऑनलाइन UPI पेमेंट सुरू करणाऱ्या थर्ड-पार्टी अॅप प्रदात्यांसाठी ३०% बाजारहिस्स्याची मर्यादा निश्चित केली होती. ही मर्यादा व्यवहारांच्या संख्येवर आधारित आहे.
Source link
सरकार म्हणाले- UPI वरील MDR मुळे रोख व्यवहार वाढणार नाहीत:₹2000 पेक्षा जास्त पेमेंटवर 0.4% शुल्क; व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून वसूल करू नये, याचे मॉनिटरिंग होईल
