सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदी दिनानिमित्त लवकरच ‘जन माहिती सेवा’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत, न्यायालयाचे मोठे निर्णय आणि आदेशांचा सारांश सोप्या हिंदीमध्ये लहान ऑडिओ आणि व्हिडिओ बुलेटिनद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवला जाईल. म्हणजेच, ज्या लोकांना कायदेशीर भाषेत लिहिलेले निर्णय वाचण्यात आणि समजून घेण्यात अडचण येते, ते त्यांना ऐकून आणि पाहूनही समजू शकतील. या उपक्रमाचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सामान्य लोकांना समजून देणे हा आहे. जन माहिती सेवा हिंदीतून सुरू होईल आणि नंतर ही सेवा इतर भारतीय भाषांमध्येही उपलब्ध करून दिली जाईल. न्यायालयाने या उपक्रमात दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत न्यायिक माहितीची सोपी पोहोच सुनिश्चित करण्यालाही विशेष महत्त्व दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आतापर्यंत हिंदीमध्ये मिळत नव्हते का, अशा 7 प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या… प्रश्न: ‘जन माहिती सेवा’ मध्ये काय मिळेल? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा आणि आदेशांचा सार सोप्या हिंदीमध्ये सांगितला जाईल. यासाठी छोटे ऑडिओ आणि व्हिडिओ बुलेटिन तयार केले जातील, जेणेकरून लोकांना क्लिष्ट कायदेशीर भाषेत न जाता निर्णयाची मुख्य गोष्ट समजू शकेल. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आतापर्यंत हिंदीमध्ये मिळत नव्हते का? उत्तर: असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांच्या हिंदी आवृत्त्या यापूर्वीच उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. न्यायालयाच्या वेबसाइटवर हिंदीमध्ये मजकूरही उपलब्ध आहे. नवीन उपक्रमातील फरक असा आहे की, निर्णय केवळ भाषांतराच्या स्वरूपात देण्याऐवजी सोप्या आणि बोलचालीच्या हिंदीमध्ये ऑडिओ-व्हिडिओद्वारे समजावले जातील. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकृत भाषा कोणती आहे? उत्तर: संविधानाच्या अनुच्छेद 348 नुसार, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा इंग्रजी आहे. न्यायालयाच्या अधिकृत निर्णयांसाठी आणि आदेशांसाठीही इंग्रजीची व्यवस्था लागू आहे. तथापि, सामान्य लोकांपर्यंत न्यायिक माहिती पोहोचवण्यासाठी भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. प्रश्न: हा उपक्रम का आवश्यक आहे? उत्तर: न्यायालयांच्या निर्णयांमध्ये कायदेशीर शब्दावली आणि क्लिष्ट भाषेचा वापर होतो. अशा परिस्थितीत, सामान्य व्यक्तीला निर्णय वाचून त्याचा अर्थ समजणे कठीण होऊ शकते. सोप्या हिंदीमध्ये ऑडिओ-व्हिडिओ बुलेटिनमुळे लोकांना निर्णयाचा मुख्य मुद्दा आणि त्याचा अर्थ लवकर समजण्यास मदत होईल. प्रश्न: सर्वाधिक फायदा कोणाला होईल? उत्तर: याचा फायदा सामान्य नागरिकांसोबतच वकील आणि ज्यांना कायदेशीर इंग्रजी समजण्यास अडचण येते अशा लोकांनाही होईल. विशेषतः, दिव्यांग व्यक्तींसाठीही ही सेवा न्यायिक माहितीपर्यंत पोहोच सोपी करेल. प्रश्न: ही सेवा फक्त हिंदीमध्येच राहील का? उत्तर: नाही. सुरुवात हिंदीतून केली जाईल, परंतु नंतर इतर भारतीय भाषांमध्येही तिचा विस्तार केला जाईल. यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांतील लोकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घेणे सोपे होईल. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय भारतीय भाषांवर भर देत असल्याची ही पहिलीच वेळ आहे का? उत्तर: : नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर हिंदीमध्ये मजकूर आणि हिंदीमध्ये निकालांची सुविधा आधीपासूनच उपलब्ध आहे. या नवीन उपक्रमाचे वैशिष्ट्य असे आहे की महत्त्वाचे निर्णय सोप्या भाषेत ऑडिओ आणि व्हिडिओद्वारे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामुळेच हे सामान्य लोकांसाठी वेगळे आणि अधिक उपयुक्त ठरते.
Source link
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आता ऐकूनही समजू शकतील:सोप्या हिंदीमध्ये आदेशाचे ऑडिओ-व्हिडिओ जारी केले जातील; हिंदी दिनानिमित्त जन माहिती सेवेची घोषणा
