राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने (बालभारती) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या अभ्यासक्रमात व्यापक बदल केले आहेत. सहा
.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार अनुभवाधारित, कौशल्याधारित आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार बहुतांश विषयांची पुस्तके नव्याने तयार करण्यात आली. मात्र हिंदी विषयात कोणताही बदल न झाल्याने या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे का, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.
शिक्षकांच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या गरजा, अध्यापनातील आधुनिक पद्धती आणि भाषेतील बदल लक्षात घेऊन पाठ्यपुस्तकांचे नियमित पुनरावलोकन होणे आवश्यक असते. नवीन पुस्तकात समकालीन साहित्य, कृतीप्रधान उपक्रम, संवाद कौशल्य विकसित करणारे घटक आणि आधुनिक संदर्भ अपेक्षित होते. मात्र दहा वर्षांपूर्वीचेच पुस्तक कायम ठेवल्याने नव्या अभ्यासक्रमाचा अपेक्षित लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, नेवासे येथील विद्यार्थी हिमांशू बनगर यानेही याबाबत निरागसपणे प्रश्न उपस्थित केला. सहावीची नवीन पुस्तके पाहून मला खूप आनंद झाला. पण माझा मोठा भाऊ पार्थ म्हणाला की, हेच हिंदीचे पुस्तक त्याने चार वर्षांपूर्वी शिकले होते. मग इतर सर्व विषयांची पुस्तके नवीन असताना हिंदीचे पुस्तक जुनेच का? असा प्रश्न त्याने उपस्थित केला. याबाबत हिंदी पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विशेष अधिकारी डॉ. अलका पोतदार यांनी सांगितले की, त्रिभाषा सूत्रानुसार शासकीय स्तरावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने इयत्ता सहावीच्या द्वितीय भाषेचे हिंदी पाठ्यपुस्तक बदलण्यात आलेले नाही. शासनाचा निर्णय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. हिंदी भाषा शिक्षक विकास बोर्डे म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार सर्व विषयांमध्ये कौशल्याधारित शिक्षणावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे हिंदीचे पाठ्यपुस्तकही नव्या अभ्यासक्रमाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. कालबाह्य पाठ्यपुस्तकांमुळे अध्यापनात काही मर्यादा येतात.
का उपस्थित होतोय प्रश्न इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी व सहावीच्या बहुतांश विषयांची नवीन पुस्तके प्रकाशित. हिंदीचे पुस्तक मात्र २०१६ मध्ये प्रकाशित झालेलेच कायम. एनईपीनुसार कौशल्याधारित व अनुभवाधारित शिक्षणावर भर. हिंदीच्या पुस्तकात आधुनिक साहित्य, उपक्रम व संवाद कौशल्यावर आधारित बदल अपेक्षित. शासनाचा त्रिभाषा सूत्रावरील अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित.
