अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यात सुरू केलेल्या धडक कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कारवाई करताना वास्तवाचे भान ठेवा, केवळ खासगी हॉटेल्सना वेठीस न धरता मंत्रालय, उच्च न्यायालय आणि मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांचीही तातडीने तपासणी करा, असे सक्त आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात झुरळ आढळल्याने एफडीएने त्यांचा अन्न परवाना रद्द केला. या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गाैतम अंनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयात एक माशी आल्याचे पाहून न्यायमूर्तींनी एफडीएच्या कठोर भूमिकेवर मिश्किल टिप्पणी केली. परवा माझ्या डेस्कवर एक मोठे झुरळ होते, म्हणून मी न्यायालयाचे कामकाज बंद करायचे का, असा सवाल त्यांनी केला. शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्रीस बंदी: एफडीए मुंबई | अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जास्त चरबी, मीठ आणि साखरयुक्त खाद्यपदार्थांच्या विक्री, जाहिरात व मोफत वाटपावर बंदी घातली आहे. “शाळा परिसर आणि ५० मीटरच्या आत अशा पदार्थांवर एफडीएने पूर्ण बंदी घातली असून, तिची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल,” असे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. शाळांमधील कँटीन, मध्यान्ह भोजन स्वयंपाकघरे व अन्न पुरवठादारांना आता अन्न सुरक्षा नियमांअंतर्गत नोंदणी आणि परवाने घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा राज्यातील १.०८ लाख शाळांमधील २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा किंवा अन्न पुरवठादारांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
Source link
सामान्य नागरिकांच्या मनातील प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला:‘एफडीए’ने आजपर्यंत किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर धाड टाकली : हायकोर्ट
