सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- SIR मधून नाव काढल्याने नागरिकत्व जात नाही:बंगाल सरकार-निवडणूक आयोगाला नोटीस; योजनांचे लाभ न थांबवण्याच्या याचिकेवर मागितले उत्तर

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. मतदार यादीतून नाव काढल्याने कोणाचेही नागरिकत्व जात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात मागणी करण्यात आली आहे की, ज्या लोकांची नावे स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मुळे वगळली गेली आहेत, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे बंद होऊ नये. तसेच, नागरिकत्वावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना सर्व सुविधा मिळत राहिल्या पाहिजेत. या प्रकरणी, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग (EC) आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी बंगाल सरकारने योजनांचा लाभ देण्यास नकार दिला खरं तर, बंगाल सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत अन्नपूर्णा योजनांसारख्या योजनांचा लाभ अशा लोकांना देण्यास नकार देण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. त्या लोकांना जात प्रमाणपत्रेही दिली जात नाहीत, असा दावा करण्यात आला. बंगालमध्ये मतदार यादीतून 58 लाखांहून अधिक नावे वगळली पश्चिम बंगालमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 58.20 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 7.66 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 7.08 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. वगळलेल्या मतदारांचे प्रमाण 7.6 टक्के आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 8 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 58.20 लाख मतदारांपैकी 24.17 लाख मृत आढळले, 1.38 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 32.65 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर कारणांमुळे वगळण्यात आले होते. SIR शी संबंधित अपडेट… निवडणूक आयोगाने स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच SIR तीन टप्प्यांत लागू केले आहे. पहिला टप्पा: सर्वात आधी SIR बिहारमध्ये लागू झाले. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. दुसरा टप्पा: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळम, गोवा, पुद्दुचेरी, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीपमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील SIR झाले. तिसरा टप्पा: आयोगाने 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR सुरू केले आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यांचा समावेश आहे.



Source link