बीड भूसंपादन लवाद प्रकरणातील ३१० कोटींच्या बनावट आणि मागील तारखेच्या (बॅकडेटेड) आदेशांवर स्वतः अविनाश पाठक यांच्याच स्वाक्षऱ्या असल्याचे हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यागुन्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचाथेट आणि सक्रिय सहभाग सिद्धझाल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांनीजामीन देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे पाठकयांच्या वकिलांनी जामीन अर्ज मागे घेतला असून, ७मेपासून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या पाठक यांचा कारागृहातील मुक्काम आणखी वाढला आहे. अविनाश पाठक यांनी २८ जून २०२४ ते २२ एप्रिल २०२५या काळात बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले.नवे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनाभूपादन शाखेच्या पाहणीदरम्यान जावक क्रमांक नसलेले अनेकसंशयास्पद आदेश आढळले. हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल तपासामध्ये निर्णायक सुरुवातीला अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीचा गैरवापर झाल्याचा संशय होता.मात्र, १२ मार्च २०२६ रोजी प्राप्त हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालात बॅकडेटेडआदेशांवर पाठक यांच्याच स्वाक्षऱ्या असल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे हानिष्काळजीपणा नसून सक्रिय सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. हाअहवाल निर्णायक ठरला. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाशपाठक यांचा जामीन अर्ज हायकोर्टाने मंजूर केला नाही. त्यामुळे त्यांचाकारागृहामधील मुक्काम वाढला आहे. अहवालातून समोर आलेलीधक्कादायक माहिती मार्च ते १७ एप्रिल २०२५ दरम्यान १५४लवाद आदेश बनावट व फेरफार करूनतयार करण्यात आले.
पाठक यांच्या बदलीनंतर कर्मचारीसंजय हांगे, अविनाश चव्हाण आणिकंत्राटी डेटा ऑपरेटर शेख अझर यांनीनस्ती (फाइल) काढून मागील तारखेचेरेकॉर्ड तयार केले. मूळ ६८ कोटी रुपयांचा मावेजाबेकायदेशीरपणे फुगवून ३१० कोटीकरण्यात आला आणि त्यापैकी ७३कोटींचे वाटपही झाले. व्हॉट्सॲप चॅट, कॉल डिटेल्स आणिआवक-जावक रजिस्टरमधीलविसंगतींवरून १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजीगुन्हा दाखल करण्यात आला. घोटाळ्यातील ७३ कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान आयएएस अधिकाऱ्याचा गैरव्यवहारातील सहभाग शासकीय सचोटीवरप्रश्न निर्माण करणारा असून, न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळेभ्रष्टाचाराविरोधात मोठा संदेश गेला आहे. हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालानेदोषारोपपत्र भक्कम होणार असून, बेकायदा वाटप केलेल्या ७३ कोटीरुपयांची वसुली करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असेल. खंडपीठाने अर्जनाकारल्याने पाठक आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे.
Source link
हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल:भूसंपादन आदेशांवर सह्या; तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकांना जामीन नाही
