15 बँकांना सोने-चांदीच्या आयातीचा नवीन परवाना मिळाला:SBI, PNB आणि HDFC यादीत समाविष्ट, देशात पुरवठ्याची कमतरता भासणार नाही

केंद्र सरकारने देशातील 15 प्रमुख बँकांना 31 मार्च 2029 पर्यंत सोने आणि चांदीची आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. या यादीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि HDFC बँक यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. ही मंजुरी 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. अक्षय तृतीयेपूर्वी आली नवीन यादी हा निर्णय 19 एप्रिल 2026 रोजी येणाऱ्या अक्षय तृतीयेच्या अगदी आधी घेण्यात आला आहे. भारतात अक्षय तृतीया हा लग्नाच्या हंगामाव्यतिरिक्त सोने खरेदी करण्याची सर्वात मोठी संधी मानली जाते. किरकोळ विक्रीत या सणाची भागीदारी सुमारे 15% ते 20% पर्यंत असते. गेल्या काही आठवड्यांत किमतींमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे विश्लेषक याला खरेदीदारांसाठी चांगली संधी मानत आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानंतर खळबळ उडाली होती यापूर्वी एका अहवालात दावा करण्यात आला होता की, सरकारी अधिसूचना नसल्यामुळे बँकांनी सोने आणि चांदीच्या ऑर्डर्स थांबवल्या होत्या. यामुळे कंसाइनमेंट कस्टमवर अडकले होते. या बातमीनंतर शुक्रवारी ज्वेलरी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. कल्याण ज्वेलर्सचा शेअर 6% आणि टायटनचा शेअर 3% पर्यंत घसरला. तर सरकारी ट्रेडिंग कंपनी MMTC च्या शेअर्समध्ये 16% ची वाढ झाली. त्याचबरोबर, सराफा बाजारात सोने-चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. सामान्य माणसाला तीन मोठे फायदे व्यापार तूट नियंत्रित करण्यासाठी भारत जगातील सोन्याच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलनुसार, 2025 मध्ये भारतात सोन्याची मागणी 710.9 मेट्रिक टनांपर्यंत घसरली, जो 5 वर्षांतील नीचांक आहे. इराणमधील संघर्षामुळे तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्याने भारताचे आयात बिल वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट) नियंत्रित करण्यासाठी नियमन करत आहे. सोन्या-चांदीचा अवैध व्यापार रोखण्यास मदत होईल DGFT च्या या पावलामुळे पुढील 3 वर्षांसाठी बुलियन व्यापारात स्पष्टता येईल. यामुळे ज्वेलर्स, रिफायनर्स आणि संस्थात्मक खरेदीदारांना पुरवठा साखळी राखण्यास मदत होईल. सरकारचा उद्देश सोन्या-चांदीची आयात नियंत्रित मार्गांनी करणे आहे, जेणेकरून पारदर्शकता टिकून राहील आणि अवैध व्यापाराला आळा बसेल. अधिसूचनेत विलंब झाल्याने कोट्यवधींचे सोने-चांदी अडकले होते गेल्या काही दिवसांपासून देशात सोने आणि चांदीची नवीन खेप येण्यास अडचण येत होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडून औपचारिक अधिसूचना जारी न झाल्यामुळे बँकांनी नवीन ऑर्डर देणे थांबवले होते. जी खेप आधीच भारतात पोहोचली होती, ती देखील कस्टम क्लिअरन्स न मिळाल्यामुळे बंदरांवर अडकून पडली होती. खरं तर, मागील अधिकृत आदेश 31 मार्च 2026 रोजी संपला होता. नवीन यादी जारी होण्यास विलंब झाल्यामुळे ज्वेलर्स आणि डीलर्सना भीती होती की यामुळे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि किमती वाढू शकतात. ज्ञान भाग: DGFT काय आहे? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) हे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे एक संलग्न कार्यालय आहे. याचे मुख्य कार्य परदेशी व्यापाराशी संबंधित धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे आहे, जसे की एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) धोरण.



Source link